भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी
- 08 Apr 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है।
- यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने की शुरुआत के तीन वर्षों के अंदर इसरो में स्टार्टअप्स की संख्या 150 तक पहुंच गई है।
- यह नीति संचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करती है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और क्षमता निर्माण पर भी यह नीति जोर देती है।
- भारत में एक मजबूत अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए भी यह नीति एक ढांचा प्रदान करेगी, जो रोजगार के अवसर पैदा करेगा और देश की आर्थिक विकास में योगदान देगा।
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