राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का हटाया जाना

• 07 Nov 2022

3 नवंबर, 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board - CPCB) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (चरण-IV) को हटा लिया गया है| CPCB द्वारा यह निर्णय दिल्ली में परिवेशी वायु की गुणवत्ता में सुधार के कारण लिया गया है|

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है?

• 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों के साथ मिलकर ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ योजना (GRAP) का प्रस्ताव दिया गया था।
• ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान अर्थात जीआरपीए के अंतर्गत वायु प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार प्रदूषण को रोकने के उपायों को सूचीबद्ध किया जाता है जो केवल आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है।
• इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्रदूषण, वाहन एवं दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए वर्ष भर की जाने वाली कार्रवाई को नहीं शामिल किया गया है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की कार्यप्रणाली

• ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान या GRAP आपातकालीन उपायों का एक सेट है जो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुरू होता है। जीआरएपी का चरण 1 तब सक्रिय होता है जब एक्यूआई 'खराब' श्रेणी (201 से 300) में होता है।
• दूसरा, तीसरा और चौथा चरण तब सक्रिय होगा जब एक्यूआई क्रमशः 'बहुत खराब' श्रेणी (301 से 400), 'गंभीर' श्रेणी (401 से 500) तक पहुंच जाएगा।

GRAP को किस प्रकार लागू किया जाता है?

• सीएक्यूएम ने जीआरएपी के संचालन के लिए एक उप-समिति का गठन किया है। जीआरएपी को लागू करने के आदेश जारी करने के लिए उप-समिति को बार-बार मिलना पड़ता है।
• इस निकाय में सीएक्यूएम के अधिकारी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईएमडी के एक वैज्ञानिक और आईआईटीएम के एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सलाहकार शामिल हैं।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए इस योजना को पहली बार 2017 में दिल्ली-एनसीआर में लागू किया गया था।