केंद्रीय बजट 2022-23

04 Feb 2022

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया।

भाग-1

भारत की आर्थिक वृद्धि दर इतने प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। -- 9.2%
14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत इतने नए रोजगार का सृजन होगा। -- 60 लाख नए रोजगार
पीएलआई योजना में कितना अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है? -- 30 लाख करोड़ रुपए का
नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति के कार्यान्वयन की दिशा में यह कार्य पूरा हो गया है। -- एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का
अमृत काल में प्रवेश करते हुए अगले 25 साल में यह बजट ‘भारत@75’ को ‘भारत@100’ तक ले जाने पर केन्द्रित है। इस बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। -- पीएम गतिशक्ति; समावेशी विकास; उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई; तथा निवेश का वित्तपोषण

1. पीएम गतिशक्ति

पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक हैं। -- सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को इससे जोड़ दिया जाएगा। -- पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? -- 25000 किलोमीटर
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए जुटाए जाएंगे। -- 20000 करोड़ रुपए
2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के कार्यान्वयन के लिए किस प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी? -- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
स्थानीय व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाने के लिए इसकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। -- ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ (One Station One Product)
2002-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को ‘सुरक्षा और क्षमता सवंर्धन के लिए’ विश्व स्तर की इस स्वदेशी प्रौद्योगिकी के तहत लाया जाएगा। -- 'कवच' (Kavach)
अगले तीन वर्षों के दौरान इन ट्रेनों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। -- 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों
अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए विकसित किए जाएंगे। -- 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्प के रूप में, इस नाम से राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में चलाया जाएगा। -- पर्वतमाला
2022-23 में इन परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। -- 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं

2. समावेशी विकास

गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को सीधा भुगतान किया जाएगा। -- 2.37 लाख करोड़ रुपए का
पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में इस नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। -- गंगा नदी
यह वित्तीय संस्थान कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए ‘मिश्रित पूंजी के साथ फंड’ (fund with blended capital) की सुविधा प्रदान करेगा? -- नाबार्ड
'किसान ड्रोन' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। -- फसलों के आकलन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए
2022-23 में केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितना परिव्यय का प्रावधान है? -- 1400 करोड़ रुपए का
केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की कितनी जमीन को सिंचाई का लाभ मिलेगा? -- 9.08 लाख हेक्टेयर
इन पांच नदी जोड़ो परियोजनाओं के डीपीआर मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। -- दमनगंगा-पिंजल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी
इन पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। -- उद्यम, ई-श्रम, नेशनल करियर सर्विस और असीम पोर्टल
130 लाख एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (Emergency Credit Linked Guarantee Scheme: ECLGS) के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है। ECLGS को कब तक बढ़ाया जाएगा?-- मार्च 2023 तक
ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल कितना कर दिया जाएगा? -- 5 लाख करोड़ रुपए
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। -- 'सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट' (Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises: CGTMSE)
6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। -- रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (Raising and Accelerating MSME Performance: RAMP)
गतिशील उद्योग की जरूरतों के अनुरूप इसका नवीनीकरण किया जाएगा। -- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)
ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के कौशल सशक्तीकरण के लिए शुरू किया जाएगा। -- 'डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड' (DESH-Stack e-portal)
किसके लिए स्टार्टप्स को बढ़ावा दिया जाएगा? -- ‘ड्रोन शक्ति’ की सुविधा और 'सेवा के रूप में ड्रोन' (Drone-As-A-Service: DrAAS) के लिए
सभी राज्यों को कक्षा-1 से कक्षा-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु पीएम ई-विद्या के 'एक कक्षा- एक टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से कितने टीवी चैनलों तक किया जाएगा? -- 200 टीवी चैनलों तक
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रभावी शिक्षण वातावरण के लिए कितनी कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी? - 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं
इनके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई- शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। -- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से
देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापना की जाएगी। -- डिजिटल विश्वविद्यालय की
इसके लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। -- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम
गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। -- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
23 'टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों' का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान (NIMHANS) नोडल केंद्र होगा। इस नेटवर्क को किसके द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी? -- अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर
महिला एवं बाल विकास से संबंधित इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। -- मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
‘सक्षम आंगनवाड़ी’ हैं। -- बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो-विजुअल सुविधाओं वाली नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी
कितनी आंगनवाड़ियों का सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा?-- दो लाख आंगनवाड़ियों
हर घर, नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए आवंटित किए गए हैं। -- 60,000 करोड़ रुपए
पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए आवंटित किए गए हैं। -- 48,000 करोड़ रुपए
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह नई योजना शुरू की गई है। -- 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल' (Prime Minister’s Development Initiative for North-East Region: PM-DevINE)
PM-DevINE योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए इतने शुरूआती आवंटन की व्यवस्था की गई है। -- 1500 करोड़ रुपए
आकांक्षी 112 जिलों में से कितने फीसदी ने स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है? -- 95 फीसदी
इन आकांक्षी जिलों में कुछ ब्लॉक (विकासखंड) अभी भी पिछड़ रहे हैं। 2022-23 में यह कार्यक्रम उन जिलों के ऐसे ब्लॉकों पर केंद्रित होगा। -- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme)
देश की उत्तरी सीमा पर विरल आबादी (sparse population), सीमित संपर्क एवं बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए यह नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। -- जीवंत ग्राम कार्यक्रम (Vibrant Villages Programme)
शत-प्रतिशत इतने डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली (core banking system) में शामिल किया जाएगा। -- 1.5 लाख डाकघरों
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में स्थापना की जाएगी। -- 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की

3. उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई

अमृत काल के लिए शुरू किया जाएगा। -- ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0’ और ‘ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण’
सभी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 2018 में लॉन्च किए गए इस सिंगल विंडो पोर्टल, जो कि आवश्यक समय लेने की प्रक्रिया को कम करने में सहायक रहा है, आवेदकों को जानकारी प्रदान करने हेतु विस्तारित किया जाएगा। -- 'परिवेश' (PARIVESH) पोर्टल
2022-23 में ‘ई-पासपोर्ट’ शुरू किए जाएंगे। -- एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी के उपयोग वाले
शहरी क्षेत्र के लिए इनका कार्यान्वयन किया जाएगा। -- भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, टाउन प्लानिंग स्कीम और पारगमन उन्मुखी विकास (Transit Oriented Development)
शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन (planning), क्रियान्वयन और गवर्नेंस पर सिफारिशें करने के लिए इन्हें शामिल कर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। -- प्रतिष्ठित शहरी नियोजकों, अर्थशास्त्रियों और संस्थानों को
बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए यह नीति लाई जाएगी। -- 'बैटरी अदला-बदली नीति' (battery swapping polic
भूमि अभिलेख के आईटी आधारित प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। -- 'विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या' (Unique Land Parcel Identification Number)
कंपनियों को तेजी से बंद करने (winding-up of companies) के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? -- 'सेन्टर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटिड कॉरपोरेट एक्जिट' (Centre for Processing Accelerated Corporate Exit: C-PACE)
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए स्थापना की जाएगी। -- एक 'एवीजीसी संवर्द्धन कार्य बल' (AVGC Promotion Task Force) की
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में ‘5जी’ के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम स्थापित करने के लिए शुरू की जाएगी। -- डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना
राज्यों को 'उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास' में भागीदार बनने में समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम को एक नए कानून से बदला जाएगा। -- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम
2022-23 में रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है।-- पूंजीगत खरीदारी बजट (capital procurement budget) का 68%
कितने बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा? -- 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट
इन सनराइज अवसरों (Sunrise Opportunities) में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। -- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणाली और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स, हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन प्रणालियों में
जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे मजबूत नकारात्मक बाहरी कारक हैं, जो भारत और अन्य देशों को प्रभावित करते हैं। सतत विकास के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब यह रणनीति रोजगार के विशाल अवसर खोलती है। -- 'कम कार्बन विकास रणनीति' (low carbon development strategy)
वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावॉट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए कितना अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा? -- 19,500 करोड़ रुपए
कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन (Transition to Carbon Neutral Economy) हेतु ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स (biomass pellets) फॉयर किए जाएंगे। जिसके परिणामस्वरूप होगा। -- सालाना 38 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाई-ऑक्साइड की बचत होगी, किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी।
कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए कोयले को आवश्यक रसायनों में परिवर्तित करने के लिए स्थापित की जाएंगी। -- चार पायलट परियोजनाएं
इसे अपनाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। -- कृषि वानिकी

4. निवेश का वित्तपोषण (Financing of Investments)

2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए जारी रखा जाएगा। -- सार्वजनिक निवेश
केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के परिव्यय को एक बार फिर से 35.4% बढ़ाकर चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2022-23 में किया जा रहा है। -- 7.50 लाख करोड़ रुपए
2022-23 में यह परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? -- 2.9%
केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2022-23 में, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग इतना प्रतिशत है। -- 4.1%
जीआईएफटी-सिटी में अनुमति दी जाएगी। -- विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को
अधिकांश अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के तहत विवादों के तेजी से निपटान के लिए जीआईएफटी-सिटी में स्थापित किया जाएगा। -- अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र
इन्हें बुनियादी ढांचे का दर्जा (Infrastructure Status) दिया जाएगा। -- डेटा सेंटर और ऊर्जा भण्डार प्रणालियों को
उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) और निजी इक्विटी ने पिछले साल एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इको-सिस्टम में सुविधा प्रदान की। उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) और निजी इक्विटी ने पिछले साल कितना निवेश किया? -- 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का
इन महत्वपूर्ण सनराइज सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मिश्रित वित्त (Blended Finance) के लिए विषयगत निधियों (thematic funds) को बढ़ावा देगी। -- जलवायु कार्रवाई, डीप-टेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फार्मा और एग्री-टेक
हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए जारी किए जाएंगे। -- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी’ (CBDC) की शुरुआत की जाएगी। -- 'डिजिटल रुपी' (Digital Rupee)
'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' के लिए परिव्यय बजट अनुमानों में 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में कर दिया गया। -- 15,000 करोड़ रुपए
अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों की सहायता के लिए 2022-23 में प्रदान किया जाएगा। -- 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
2022-23 में, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसका 0.5% का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाएगा। -- विद्युत क्षेत्र सुधारों में
बजट अनुमान (2021-22) में अनुमानित 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के मुकाबले, संशोधित अनुमान (2021-22) है। -- 37.70 लाख करोड़ रुपए
वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय है। -- 39.45 लाख करोड़ रुपए
2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? -- 22.84 लाख करोड़ रुपए
चालू वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? -- 6.9%
2022-23 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। -- सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%

भाग- 2

1. प्रत्यक्ष कर

बजट में प्रस्ताव किया गया है। -- स्थिर और संभावित कर व्यवस्था की नीति को आगे जारी रखना; एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का विजन; और कर प्रणाली को और सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना।
करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर 'अद्यतन रिटर्न' दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा। अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। -- संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर
सहकारी समितियों और कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? -- 15%
एक करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आमदनी वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? -- 7%
दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति दी गई है। हालांकि, ऐसा तभी होगा जबमाता-पिता/अभिभावक की आयु हो जाएगी। -- 60 साल
राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने और इन्हें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? -- 14%
कर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र स्टार्ट-अप के लिए निगमन की अवधि एक वर्ष बढ़ाकर कर दी गई है। -- 31 मार्च, 2023 तक
धारा 115बीएबी के तहत विनिर्माण या उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि एक वर्ष बढ़ाकर कर दी गई है। -- 31 मार्च, 2024 तक
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर कर की दर होगी। -- 30%
इस प्रकार की आय की गणना करते समय इसे छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। -- अधिग्रहण लागत को
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से हुए नुकसान की भरपाई -- किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती
लेन-देन के विवरण को दर्ज करने के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर टीडीएस देय होगा। -- एक मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से
किसी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को उपहार के रूप में देने पर भी कर लगाने का प्रस्ताव है। यह कर किसे देना होगा? -- उपहार लेने वाले को
मुकदमा प्रबंधन के उद्देश्य से यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो, जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को कब तक टाल दिया जाए? -- अदालत द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिये जाने तक
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित शर्तों के साथ इन्हें कर से छूट प्रदान की गई है- ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (offshore derivative instruments), या किसी ऑफशोर बैंकिंग इकाई द्वारा जारी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव (over the counter derivatives) से होने वाली किसी प्रवासी की कोई आमदनी; रॉयल्टी तथा जहाज की लीज पर ब्याज से आय; तथा आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।
अधिभार के यौक्तिकीकरण (Rationalization of Surcharge) के लिए ‘एओपी’ (अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? -- 15%
व्यक्तिगत कंपनियों और एओपी के बीच अधिभार में अंतर को किया गया है। -- कम
किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (long term capital gains) पर अधिभार की अधिकतम सीमा होगी। -- 15%
किसे कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी। -- 'स्वास्थ्य और शिक्षा' उपकर को
कर- वंचन की रोकथाम के उद्देश्य से तलाशी एवं सर्वेक्षपण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट/अघोषित आय (undisclosed income) के संबंध में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।-- समंजन (Adjustment) की

2. अप्रत्यक्ष कर

वैश्विक महामारी के बावजूद है। -- जीएसटी राजस्व में उछाल
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा और 'कस्टम्स नेशनल पोर्टल' पर कार्य करेगा। इसे क्रियान्वित किया जाएगा। -- 30 सितंबर, 2022 से
इसे पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है। -- फेसलेस सीमा शुल्क
घरेलू क्षेत्र और ‘मेक इन इंडिया’ के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात में रियायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त करने और यह करने का प्रस्ताव है। 7.5% का मध्यम टैरिफ लगाने का प्रस्ताव
उन उन्नत मशीनरियों के लिए कुछ छूट जारी रहेगी, जिनका -- देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है।
पर्याप्त घरेलू क्षमता वाली 350 से अधिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें शामिल हैं। -- कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं
विशेषकर इन जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं शुल्क दर संरचना सरल हो जाएंगी और विवाद कम हो जाएगा। -- रसायन, वस्त्र और धातु

3. क्षेत्र विशेष प्रस्ताव

इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में देश में इनके विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। -- पहनने योग्य उपकरणों (wearable devices), सुनने योग्य उपकरणों (hearable devices) और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों
देश में ज्यादा वृद्धि दर वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए इन पर शुल्क में छूट दी जाएगी। -- मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफॉर्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर
रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों (cut and polished diamonds) और रत्न पत्थरों (gemstones) पर सीमा शुल्क घटाकर किया जा रहा है। -- 5%
कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। -- केवल तराशे गए हीरे पर
ई-कॉमर्स के जरिए आभषूण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ‘सरल नियामकीय रूपरेखा’ लागू की जाएगी। -- जून 2022 तक
कम मूल्य वाले प्रतिरूप आभूषण (imitation jewellery) के आयात को हतोत्साहित करने के लिए प्रतिरूप आभूषण के आयात पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा। -- प्रति किग्रा कम-से-कम 400 रुपए का
कुछ महत्वपूर्ण रसायनों पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है। -- जैसे- मेथेनॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवी फीड स्टॉक पर
देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम सायनाइड पर बढ़ाया जा रहा है। -- सीमा शुल्क
छाते पर सीमा शुल्क बढ़ाकर किया जा रहा है। -- 20%
किस पर दी जा रही शुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है? -- छाते के कलपुर्जों पर
भारत में निर्मित किए जाने वाले इन कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। -- कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों
एमएसएमई से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब दी जाएगी। -- एक साल और
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं पर छूट दी जा रही हैं। -- फास्टनर्स (fasteners), बटन(buttons), जिपर (zipper), लाइनिंग मैटेरियल (lining material), विशेष चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स एवं पैकेजिंग बॉक्स पर
किसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसके आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क (Duty) घटाया जा रहा है? -- झींगा जलीय कृषि (shrimp aquaculture)
ईंधन के सम्मिश्रण (blending of fuel) को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर, 2022 से कितना अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क (differential excise duty) लगेगा? -- प्रति लीटर 2 रुपए