सिविल सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्तावित संशोधन
- 31 Jan 2022
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने 12 जनवरी, 2022 को सभी राज्यों को एक पत्र भेजकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 के नियम 6 (कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति) में संशोधन के प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: प्रस्तावित संशोधन से केंद्र सरकार को ‘केंद्रीय प्रतिनियुक्ति’ संबंधी मामलों में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे।
- यह संशोधन केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना केंद्र सरकार और मंत्रालयों में IAS/IPS और IFoS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी।
- केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में मामले का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और संबंधित राज्य केंद्र के निर्णय को 'एक निर्दिष्ट समय के भीतर" लागू करेगा।
- यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करने में देरी करती है, तो केंद्र सरकार द्वारा उस अधिकारी को निर्दिष्ट तिथि से कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा।
- यदि केंद्र सरकार को 'जनहित' में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो राज्य अपने निर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा।
- कुछ राज्यों ने प्रस्तावित संशोधनों को सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत बताते हुए अपना विरोध जाहिर किया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
