लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021
- 12 Jan 2022
3 जनवरी, 2022 को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 के लिए पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
- वर्ष 2021 के लिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है-
- 'जन भागीदारी' या पोषण अभियान में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना;
- खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना;
- पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल भुगतान और सुशासन;
- एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से समग्र विकास;
- मानव हस्तक्षेप के बिना सेवाओं की निर्बाध, एंड-टू-एंड डिलीवरी;
- नवाचार।
- 2021 के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल संख्या 18 है। अब सभी जिला कलेक्टरों के लिए पुरस्कार के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
- प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 में (i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) सम्मानित जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी।
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन या लोक कल्याण वाले किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- पृष्ठभूमि: भारत सरकार ने वर्ष 2006 में 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार' योजना की शुरुआत की।
- प्राथमिकता कार्यक्रमों, नवाचारों और आकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 2014 में योजना का पुनर्गठन किया गया था। अब यह जिला कलेक्टर या व्यक्तिगत सिविल सेवक के बजाय जिले के प्रदर्शन पर आधारित हो गया है।
- 'जिले के आर्थिक विकास' की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए योजना को 2020 में फिर से पुनर्गठित किया गया।
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