स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0
- 02 Nov 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 (Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0) को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी।
(Image Source: @SwachhBharatGov Twitter & https://transformingindia.mygov.in/)
महत्वपूर्ण तथ्य: इसका फोकस खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) के परिणामों, सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू करने और जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों (ऐसे शहर जिन्हें अमृत मिशन में शामिल नहीं किया गया था) में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर रहेगा।
- 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत अपेक्षित परिणाम: 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों में मल गाद प्रबंधन सहित खुले में शौच से मुक्ति शामिल है अर्थात ओडीएफ प्लस प्लस बनाना।
- सीवर और सेप्टिक टैंकों में खतरनाक पदार्थों के प्रवाह पर रोक। जल स्रोतों में अशोधित अपशिष्ट जल को प्रवाहित करने पर रोक।
- सभी शहरों को कम से कम ‘3-स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन’ (3-star Garbage Free certification) हासिल हो।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
