वस्त्र उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना
- 18 Sep 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 सितंबर, 2021 को वस्त्र उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme – PLI Scheme) को मंजूरी दी गई है।
उद्देश्य: मानव-निर्मित रेशों (Man Made Fiber – MMFs) फैब्रिक्स एवं परिधान और तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) की मूल्य शृंखला का विस्तार करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह PLI योजना केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए पहले घोषित की गई 1.97 लाख करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय वाली ‘पीएलआई योजनाओं’ का हिस्सा है।
पात्रता: कोई भी व्यक्ति (जिसमें फर्म/कंपनी शामिल है), जो निर्धारित खंडों (MMFs फैब्रिक्स एवं परिधान) के उत्पादों और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्यों (भूमि और प्रशासनिक भवन की लागत को छोड़कर) में न्यूनतम 300 करोड़ रुपये निवेश करने को तैयार है, वह इस योजना के पहले भाग में भागीदारी हेतु पात्र होगा।
- कोई भी व्यक्ति (जिसमें फर्म/कंपनी शामिल है), जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपये निवेश करने का इच्छुक है, वह योजना के दूसरे भाग में भागीदारी हेतु पात्र होगा।
अन्य तथ्य: इसके अलावा आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 शहरों या कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पांच वर्षों की अवधि में ‘वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना’ से 19,000 करोड़ रुपये से भी अधिक के नए निवेश का अनुमान है।
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे