आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- 22 Jun 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जून, 2021 को ‘आयुध निर्माणी बोर्ड’ (Ordnance Factory Board – OFB) के निगमीकरण की योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
उद्देश्य: आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों में बदलना, उत्पाद शृंखला में विशेषज्ञता को प्रगाढ़ करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और लागत दक्षता हासिल करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: OFB, जो वर्तमान में 41 कारखानों को नियंत्रित करता है, को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) की तर्ज पर 7 पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में पुनर्गठित किया जाएगा।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार करीब 70,000 ओएफबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।
आयुध निर्माणी बोर्ड: OFB रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है ।
- 1775 के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने फोर्ट विलियम, कोलकाता में आयुध बोर्ड की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की।
- 1801 में काशीपुर, कोलकाता (वर्तमान में गन एंड शेल फैक्ट्री, काशीपुर के रूप में जाना जाता है) में एक गन कैरिज एजेंसी (gun carriage agency) की स्थापना की गई। यह आयुध कारखानों का पहला औद्योगिक प्रतिष्ठान है।
अन्य तथ्य: आयुध कारखानों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की मार्च 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आयुध कारखानों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होता जा रहा है और विभिन्न आयुध कारखाने 2017-18 में केवल 49% वस्तुओं के उत्पादन का ही लक्ष्य हासिल कर सके थे।
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
