न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धारण हेतु एक विशेषज्ञ समूह

• 09 Jun 2021

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धारण के लिए सरकार को सिफारिशें प्रदान करने के लिए 3 जून, 2021 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: समूह का गठन अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है।

• विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता ‘इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ’ (Institute of Economic Growth) के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा कर्रेंगे।
• वर्तमान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर (National floor wage) 176 रुपये प्रतिदिन है, जिसे 2017 में तय किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में न्यूनतम वेतन (minimum wages) इससे कम है।
• वेतन संहिता (Code on Wages) के तहत, जिसे अभी लागू किया जाना है, केंद्र द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित किया जाएगा, जिसे हर पांच साल में संशोधित किया जाएगा, जबकि राज्य अपने क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन (minimum wages) तय करेंगे, जो कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (floor wage) से कम नहीं हो सकता है।

अनूप सत्पथी समिति: इससे पहले मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की पद्धति का निर्धारण करने हेतु साक्ष्य-आधारित विश्लेषण करने के लिए वीवी गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के फेलो, अनूप सत्पथी (Anoop Satpathy) की अध्यक्षता में पैनल की स्थापना की गई थी।

• इन्होंने 2018 की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर (national floor wage) को 375 रुपये प्रति दिन या 9,750 रुपये प्रति माह पर निर्धारित करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।