कोविड-19 बोझ को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा उपाय

• 08 May 2021

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 मई, 2021 को कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ देश की लड़ाई में सहयोग देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोविड से संबंधित स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं में तेजी लाने के लिए रेपो दर पर 3 साल की अवधि के साथ 50,000 करोड़ रूपये की सावधि चलनिधि सुविधा 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध रहेगी।

• लघु वित्त बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अब व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (500 करोड़ रुपये तक की संपत्ति के आकार वाले) को दिये जाने वाले नए ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के रूप में मान सकते हैं। यह सुविधा 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध होगी।
• राज्य सरकारों के लिए एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट (ओडी) के दिनों की अधिकतम संख्या 36 से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है। ओडी के लगातार दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है। यह सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध है।
• सूक्ष्म, लघु और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आगे सहायता प्रदान करने के लिए, रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपये का 3 वर्ष की अवधि तक लघु वित्त बैंकों के लिए रेपो संचालन किया जाएगा। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता को 10 लाख रुपये तक के नए ऋण की सुविधा के लिए किया जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध है।