भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तीन निकायों के लिए चुना गया

• 01 May 2021

भारत को अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN Economic and Social Council- ECOSOC) के तीन निकायों के लिए चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये निकाय अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice), संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण कार्यकारी बोर्ड (Executive Board of the UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women) और विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड (Executive Board of World Food Programme) हैं।

• इन निकायों के लिए भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी, 2022 से शुरू होगा।

अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग: इस आयोग के लिए बहरीन, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, बेलारूस, फ्रांस, कनाडा, लीबिया, घाना, कतर, पाकिस्तान, टोगो, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों को भी चुना गया है।

• गुप्त मतदान के माध्यम से अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग के लिए चुने गए अन्य देश ब्राजील क्यूबा, चिली, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य हैं।

लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई का कार्यकारी बोर्ड: इस बोर्ड के लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कैमरून, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, मिस्र, गैम्बिया, गुयाना, केन्या, मोनाको, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन को चुना गया।

विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड: भारत को फ्रांस, घाना, कोरिया गणराज्य, रूस और स्वीडन के साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है।