ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स - 2020

• 19 Dec 2019

• 14 दिसंबर, 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स-2020 प्रकाशित किया, जो वैश्विक लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति और इसे ख़त्म करने के प्रयासों के सम्बन्ध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

लक्ष्य

• इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करना |

सूचकांक के बारे में

• ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार 2006 में WEF द्वारा लिंग-आधारित असमानताओं के परिमाण को जानने और समय के साथ उनकी प्रगति पर नज़र रखने के उद्देश्य से पेश किया गया था।
• सूचकांक में शामिल होने के लिए, किसी देश के पास सूचकांक के 14 संकेतकों में से न्यूनतम 12 संकेतकों से सम्बंधित डेटा उपलब्ध होना चाहिए।
• सूचकांक चार प्रमुख आयामों के आधार पर अंतराल को मापता है-
• आर्थिक भागीदारी और अवसर: इसमें तीन अवधारणाएँ शामिल हैं: भागीदारी अंतर, पारिश्रमिक अंतर और उन्नति अंतर।
• शैक्षिक प्राप्ति: यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में महिलाओं के अनुपात की गणना करता है जिसके माध्यम से शिक्षा तक महिलाओं एवं पुरुषों की वर्तमान पहुंच के बीच की खाई को मापा जाता है।
• स्वास्थ्य और जीवन रक्षा: इन दो संकेतकों के उपयोग के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य के बीच अंतर को मापा जाता है।
• राजनीतिक सशक्तीकरण: यह राजनीतिक निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को मापता है,जो मंत्री पदों और संसदीय पदों पर महिलाओं और पुरुषों के अनुपात के माध्यम से व्यक्त होता है।

मुख्य निष्कर्ष

ग्लोबल स्पेसिफिक फाइंडिंग

• आइसलैंड लगातार 11वीं बार दुनिया का सबसे लिंग-समान देश है।
• आइसलैंड के बाद नॉर्वे (2रा), फिनलैंड (3रा) और स्वीडन (4था) है। शीर्ष 10 अन्य अर्थव्यवस्थाओं में निकारागुआ (5वें), न्यूजीलैंड (6ठे), आयरलैंड (7वें), स्पेन (8वें), रवांडा (9वें) और जर्मनी (10वें) शामिल हैं।
• यमन सबसे अंतिम (153 वां) स्थान पर है।
• रिपोर्ट द्वारा मूल्यांकन किए गए आठ क्षेत्रों ने औसतन 60.5% (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औसत स्कोर) और 76.7% (पश्चिमी यूरोप में औसत स्कोर) अंक प्राप्त किये।
• उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप (9%) और लैटिन अमेरिका और कैरेबियाईदशों (72.2%) से कुछ प्रतिशत नीचे है मगरपूर्वी यूरोप और मध्य एशिया (71.3%) के साथ लगभग समान है। उसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत (68.5%), उप-सहारा अफ्रीका (68.2%) और दक्षिण एशिया (66.1%) हैं।
• विश्व स्तर पर, समता के लिए प्राप्त की गई औसत (जनसंख्या-भारित) 6% है, जो कि पिछले संस्करण से सुधार को दर्शाता है।
• राजनीतिक सशक्तीकरण असमानता को सबसे बड़ी लैंगिक असमानता बताई गई है।2020 में वैश्विक राजनीतिक सशक्तीकरण असमानता केवल 7% ही ख़त्म हो पायी है।
• दूसरा सबसे बड़ा अंतर आर्थिक भागीदारी और अवसर में है; इस अंतर का 8% अब तक ख़त्म किया गया है, जो पिछले साल के अपेक्षा मामूली सुधार है।

स्रोत:IE

भारत विनिर्दिष्ट विशेषताएं

• लैंगिक असमानता के मामले में भारत को चीन (106वां), श्रीलंका (102वां), नेपाल (101वां), ब्राजील (92वां), इंडोनेशिया (85वां) और बांग्लादेश (50वां) जैसे देशों से नीचे112वें स्थान पर रखा गया है। इसके जिम्मेदार कारकस्वास्थ्य,उत्तरजीविता और आर्थिक भागीदारी में व्यापत असमानता है।
• भारत ने राजनीतिक सुधार में18स्थान का सुधरा किया है; यह स्वास्थ्य भागीदारी और अवसर पर 150वें स्थान पर पहुंच गया है, आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में 149वें और शैक्षिक प्राप्ति के लिए 112वें स्थान पर है।

स्रोत:WEF 

महत्ता

• प्रगति ट्रैक करने का साधन: यह वैश्विक लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति को दर्शाने के साथ इसे ख़त्म करने के प्रयासों के सम्बन्ध में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सूचकांक प्रगति को ट्रैक करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रकट करने के लिए एक बेंचमार्किंग टूल प्रदान करता है। इस वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से, प्रत्येक देश के हितधारक अपनी विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सक्षम होंगे।
• देश के कानूनी और सामाजिक ढांचे की तस्वीर प्रदान करना: यह देशों के मध्य व्याप्त प्रदर्शन भिन्नता को उजागर करता है | यह अच्छे प्रदर्शन करने वाले देशों के सर्वोत्तम प्रथाओं, कानूनी और सामाजिक ढांचे का एक स्नैपशॉट भी प्रदान करता है जिसके कारण अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।
• लैंगिक समानता पर नवीनतम शोध प्रदान करना: यह किसी देश के लैंगिक असमानता और उसके आर्थिक प्रदर्शन के बीच मजबूत संबंध को उजागर करता है और लैंगिक समानता के मामले पर नवीनतम शोधों में से कुछ को सारांशित करता है।
• नीति-निर्माताओं को संदेश: रिपोर्ट नीति-निर्माताओं को संदेश प्रधान करती है कि अगर वो अपने देश जो प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाना चाहते हैं, उन्हें लैंगिक समानता को मानव पूंजी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा।