भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त पोषण पर रिपोर्ट
- 10 Mar 2021
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) इंडिया ने 9 मार्च, 2021 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त पोषण पर एक नई रिपोर्ट जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस रिपोर्ट में यह विश्लेषण किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना तथा बैट्रियों में अगले दशक में संचित रूप से 266 बिलियन डॉलर (19.7 लाख करोड़ रुपए) के पूंजी निवेश की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में 2030 में इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए 50 बिलियन डॉलर (3.7 लाख करोड़ रुपए) के बाजार की पहचान की गई है, जो भारत के खुदरा वाहन वित्त पोषण उद्योग के वर्तमान आकार का 80% से अधिक है। भारत का वर्तमान खुदरा वाहन वित्त पोषण उद्योग 60 बिलियन डॉलर (4.5 लाख करोड़ रुपए) का है।
- भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईकोसिस्टम में अभी तक प्रौद्योगिकी लागत, अवसंरचना उपलब्धता तथा उपभोक्ता विभाग से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर फोकस पर है। अगली गंभीर बाधा वित्त पोषण की है।
- अभी उपयोगकर्ताओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में ऊंची ब्याज दरें, बीमा की ऊंची दरें तथा ऋण मूल्य अनुपात का कम होना है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग और आरएमआई ने 10 सॉल्यूशनों की टूल किट चिन्हित की है, जिसे आवश्यक पूंजी जुटाने हेतु बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ-साथ उद्योग तथा सरकार अपना सकती है।
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