एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु संशोधित योजना
- 08 Jan 2021
( 30 December, 2020, , www.pib.gov.in )
- 30 दिसंबर, 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में ‘एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु संशोधित योजना’ को स्वीकृति दी।
- महत्वपूर्ण तथ्य: एथेनॉल उत्पादक नई भट्टियों को 4,573 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी गई है।
- सरकार परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण पर एक वर्ष की मोहलत सहित पांच वर्ष के लिए ब्याज अनुदान का वहन करेगी। इसका निर्धारण प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर या बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज के 50% में से जो भी कम होगा उसके आधार पर किया जाएगा।
- देश में पहली पीढी (वन जी) के एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना और चुकंदर जैसी खाद्य वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- किसानों की एक बड़ी आबादी को लाभ देने के लिए, सरकार एफसीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मक्का और चावल से एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए भट्टियों (distilleries) को प्रोत्साहित कर रही है।
- भारत 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है।
- सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड एथेनॉल के 10%, 2026 तक 15% और 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- सरकार 20% के सम्मिश्रण लक्ष्य को 2025 से पहले ही पूरा करने की योजना बना रही है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
