पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना

• 14 Dec 2020

( 12 December, 2020, , www.pib.gov.in )

तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों ने वित्त मंत्रालय द्वारा 12 अक्टूबर, 2020 को आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना का लाभ उठाया है।

उद्देश्य: उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना, जो कोविड-19 महामारी की वजह से कर राजस्व में हुई कमी के कारण इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: पूंजीगत व्यय का उच्चतर गुणक प्रभाव (higher multiplier effect) होता है, जो अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था वृद्धि की उच्चतर दर प्राप्त होती है

• वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।
• पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है।

योजना: इस योजना के तीन हिस्से हैं। योजना के भाग-1 में पूर्वोत्तर के सात राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। असम को इस योजना के तहत 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

• योजना के भाग-2 में अन्य सभी राज्यों के लिए 7500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
• योजना के भाग-3 में राज्यों में विभिन्न लोक केन्द्रित सुधारों को बढ़ावा देने हेतु 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।