वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति

• 24 Aug 2020

• 20 अगस्त, 2020 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Education NSFE): 2020-2025 दस्तावेज़ ज़ारी किया है।
• यह दूसरी राष्ट्रीय रणनीतिहै,पहला वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) 2013 में प्रारंभ किया गया था।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) की पृष्ठभूमि और औचित्य

• भारत में वयस्कों की एक बड़ी आबादी है। एक जीवंत और स्थिर वित्तीय प्रणाली के माध्यम से समावेशी विकास पर ज़ोर देने तथा भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने हेतु इस बड़ी जनसांख्यिकीय क्षेत्र से लाभ सुनिश्चित करने के लिएवित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) की आवश्यकता है।
• पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से प्रगति हुई हैजिससे नए अवसरों को सामने लाया हैजैसे पहले कभी नहीं था।
• देश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान अवसंरचना (पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) में बदलाव (कम नकद अर्थव्यवस्था का लक्ष्य) एक मिशाल है। इन सभी विकासों के कारण, वित्तीय शिक्षा के लिए मौजूदा राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) को संशोधित करना और इसे लागू करने के लिए नवीन उपायों को अपनाना अनिवार्य हो गया है।
• बुनियादी वित्तीय शिक्षा प्रारंभ करने और देश में जनता के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु उपयुक्त सामग्री विकसित करने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCFE) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013के तहत एक खंड (8) द्वारा की गई है।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) के रणनीतिक उद्देश्य

• वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) के रणनीतिक उद्देश्य वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनानाहै।
• वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• ऋण अनुशासन विकसित करेंऔर आवश्यकता के अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• सही और सुरक्षित तरीके सेडिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार।
• प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा सुरक्षा के माध्यम से विभिन्न जीवन चरणों में जोखिम का प्रबंधन करें।
• शिकायत निवारण के अधिकार,कर्तव्य और मार्ग के बारे में ज्ञान।

प्रमुख बिंदु

• NSFE को नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (National Centre for Financial Education- NCFE) द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy- TGFIFL) के तत्त्वाधान में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों जैसे- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) आदि के परामर्श से तैयार किया गया है।
• लोगों की जरूरतों और देश के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया को भारतीय संदर्भ में अपनाया गया है:
  • वित्तीय साक्षरता में अंतराल का आकलन और मूल्यांकन करना।
  • वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ पर OECD अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वित्तीय शिक्षा के लिए नीति पुस्तिकाके साथ NFSE की तुलना।
  • यह वित्तीय सेवा प्रदाताओं और वित्तीय साक्षरता के प्रसार में शामिल अन्य मध्यस्थों के कौशल की उन्नति पर केंद्रित है।
  • यह पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिन्हें अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की योजना बनाने की आवश्यकता होती है।
• रणनीतिक उद्देश्यों की परिकल्पना निम्नलिखित आयामों के माध्यम से की जाएगी।

मुख्य सिफारिशें

• निर्धारित किए गए सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, दस्तावेज़ ‘5-C (सी)’ दृष्टिकोणको अपनाने की सिफारिश करता है-

सामग्री (Content)

• स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सहशैक्षणिक सहित), शिक्षकों, युवा-वयस्कों, महिलाओं, कार्यस्थल / उद्यमियों (MSMEs) में नए प्रवेश, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, निरक्षर लोगों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।

क्षमता (Capacity)

• विभिन्न बिचौलियों की क्षमता विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने में शामिल हो सकते हैं।
• वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए एक 'आचार संहिता' विकसित करें।

समुदाय (Community)

• स्थायी रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए विकसित समुदाय दृष्टिकोण का नेतृत्व करें।

संचार(Communication)

• वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, मास मीडिया चैनलों और संचार के नवीन तरीकों का उपयोग करें।
• बड़े / केंद्रित पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करें।
• वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन आदि) पर अधिक दृश्यता के साथ प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

सहयोग (Collaboration)

• एक सूचना डैशबोर्ड की तैयारी।
• वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना।
• रणनीति व रणनीति के तहत की गई प्रगति का आकलन करने के लिए एक मजबूत “निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा”को अपनाने का भी सुझाव।

अपेक्षित प्रभाव

• रणनीति ऋण अनुशासन विकसित करेगी और आवश्यकता के अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेगी।यह सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करेगा।
• सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करनेके अलावा, यह वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
• यह वित्तीय शिक्षा में प्रगति का आकलन करने केलिएशोध और मूल्यांकन के तरीकों को बेहतर बनाने में मददकरेगा।

वित्तीय शिक्षा के बारे में

• वित्तीय शिक्षाको उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता / निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों की अपनी समझ में सुधार करते हैं तथा सूचना, निर्देशया सलाह के माध्यम से वित्तीय जोखिमों और अवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनने के लिए कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। वित्तीय शिक्षा के ज़रिये सूचित विकल्प बनाने में, मदद के लिए कहां जाना है और अपनी वित्तीय भलाई में सुधार करने के लिए अन्य प्रभावी कार्रवाई के बारे में समझ विकसित होती है।
• जबकि, वित्तीय साक्षरताको वित्तीय जागरूकता बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है और अंततः व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त किया जाता है।

वित्तीय शिक्षा के घटक

बुनियादी वित्तीय शिक्षा

• बुनियादी वित्तीय शिक्षा में वित्तीय कल्याण के मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिये कई महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई है जैसे- प्रधानमंत्री जन-धन योजनाव सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इन योजनाओ के कार्यान्वयन हेतु लोगों को वित्तीय शिक्षा की भी आवश्यकता होती है ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।
• इन मूल अवधारणाओं को लक्षित दर्शकों के लिए उपयुक्त, डिलीवरी (पहुँच) के विभिन्न तरीकों को अपनाकर सभी को सूचित करने की आवश्यकता है।
• आर्थिक रूप से बहिष्कृत और नए शामिल किए गए लोगों पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा, लेकिन उनके खातों का संचालन नहीं किया जाएगा।
• बुनियादी वित्तीय शिक्षा क्षेत्र-विशिष्ट और प्रक्रिया शिक्षा (sector-specific and process education) के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है।

सेक्टर विशिष्ट वित्तीय शिक्षा (Sector Specific Financial Education)

• वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा सेक्टर विशिष्ट वित्तीय शिक्षा प्रदान की जा रही है जो वित्तीय सेवाओं के “क्याकरें और क्या न करें”, “अधिकार और जिम्मेदारियां”,“डिजिटल वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित उपयोग”तथा “शिकायत निवारण” प्राधिकरण के पास जाने को लेकर जागरूकताका विस्तार करती है।

प्रक्रिया शिक्षा (Process Education)

• प्रक्रिया शिक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ज्ञान, व्यवहार में परिवर्तित हो।

आगे का रास्ता

• वित्तीय शिक्षा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेपों की पहल की मांग की प्रतिक्रिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• संयोग से, वित्तीय शिक्षा भी शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) नंबर 4 की उपलब्धि का समर्थन करती है,जिसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है (साक्षरता पर एसडीजी लक्ष्य 4.6 और शिक्षा पर एसडीजी 4 के तहत जीवन कौशल पर एसडीजी लक्ष्य 4.4 है)।
• संबंधित हितधारकों द्वारा वित्तीय शिक्षा पहल लोगों को विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करके वित्तीय कल्याण हासिल करने में मदद करेगी।
• बैंकिंग के आकार के साथ-साथ अन्य वित्तीय क्षेत्रों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन विकासों का लाभ आम जनता तक पहुंचे।
• वित्तीय क्षेत्र में हो रहे व्यापक और तीव्र बदलावों को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों को वित्तीय सेवाओं के विकास की गतिशील प्रकृति और वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक सहवर्ती परिवर्तन की सराहना करने की आवश्यकता है।
• नीति निर्माताओं को प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनके हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने में मदद करने के लिए एक मजबूत और वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति एक लंबा रास्ता तय करेगी।
• इस संबंध में कुछ व्यापक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है:
  • कार्यान्वयनविधियोंके प्रशासन, समन्वय और निगरानी तंत्र तथा हितधारकों की भूमिका और किसी भी संचार या प्रचार योजनाओं (पहल) के प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति मूल्यांकनकी आवश्यकता है।
  • प्रत्येक हितधारक को रणनीति के रूपरेखा, विकास और कार्यान्वयन में स्पष्ट रूप से योजना बनाने और उनकी भूमिका को स्पष्ट करने की आवश्यकता है जिसकी गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
  • विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार किये गए ख़ाके को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक बदलावों को ध्यान में रखते हुए तैयार करने और समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।
• मूल्यांकन में शामिल चुनौतियों के मद्देनजर उपयुक्त मूल्यांकन विधियों के चयन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।