दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देश
- 08 Sep 2020
संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2020 में अपनी तरह के पहले दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे उनकी दुनिया भर में न्याय प्रणाली तक पहुंच आसान हो सके।
महत्वपूर्ण तथ्य: दिशा निर्देशों में 10 सिद्धांतों के समूह की एक रूपरेखा तथा उसके कार्यान्वयन के लिये आवश्यक विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है।
- सिद्धांत 1: दिव्यांगता के आधार पर किसी को भी न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।
- सिद्धांत 2: दिव्यांगों को भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं और सेवाएं सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए।
- सिद्धांत 3: दिव्यांग बच्चों सहित, दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया में मदद का अधिकार है।
- सिद्धांत 4: उन्हें अन्य व्यक्तियों की तरह कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है।
- सिद्धांत 5: वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों में मान्यता प्राप्त सभी मौलिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं।
- सिद्धांत 6: उन्हें मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार है।
- सिद्धांत 7: उन्हें न्याय प्रशासन प्रणाली में दूसरों के साथ समान आधार पर भाग लेने का अधिकार है।
- सिद्धांत 8: उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपराधों के बारे में शिकायत करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार हैं।
- सिद्धांत 9: प्रभावी और मजबूत निगरानी तंत्र दिव्यांगों के लिए न्याय तक पहुंच का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सिद्धांत 10: न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों को दिव्यांगों के अधिकारों, विशेष रूप से न्याय तक पहुंच के संदर्भ में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
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