दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति
- 02 Sep 2020
दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की।
उद्देश्य: शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, प्रदूषण के स्तर को कम करना और परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन करना।
- दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, माल वाहन पर प्रत्येक की खरीद पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी और कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के 'फेम इंडिया' चरण 2 के तहत प्रोत्साहन राशि के अलावा होगी।
नीति के लक्ष्य: वर्ष 2024 तक शहर भर में नए पंजीकृत वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करना।
- इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए कम ब्याज दर, नए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को कम करना।
- हर 3 किमी. पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के साथ-साथ अगले एक साल में दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाना ।
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