डिवोल्यूशन इंडेक्स-2024
- 18 Feb 2025
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में "राज्यों में पंचायतों को सत्ता हस्तांतरण की स्थिति - एक संकेतक साक्ष्य-आधारित रैंकिंग (2024)" जारी की, जिसमें पूरे भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के कार्यान्वयन का आकलन किया गया।
मुख्य निष्कर्ष:
- पहला स्थान: कर्नाटक ने डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया।
- मुख्य आयाम: सूचकांक ने छह मुख्य आयामों का मूल्यांकन किया: फ्रेमवर्क, कार्य, वित्त, कार्यकर्ता, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही।
- महत्वपूर्ण सुधार: 2013-14 से 2021-22 के बीच विकेंद्रीकरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है।
- क्षमता वृद्धि: सूचकांक के क्षमता वृद्धि घटक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- राज्य-वार प्रदर्शन:
- फ्रेमवर्क: केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा ने उच्च स्थान प्राप्त किया।
- कार्य: तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान ने उच्च स्थान प्राप्त किया।
- वित्त: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान ने उच्च स्थान प्राप्त किया।
- कार्यकर्ता: गुजरात, तमिलनाडु और केरल ने उच्च स्थान प्राप्त किया।
- क्षमता निर्माण: तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात ने उच्च स्थान प्राप्त किया।
चुनौतियां:
- कानूनी और संस्थागत अंतराल: अनियमित चुनाव, स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोगों का अभाव।
- नीति कार्यान्वयन में सीमित भूमिका: पंचायतों की प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में सीमित भूमिका है।
सिफारिशें:
- वित्तीय सशक्तिकरण: स्थानीय सरकार के लिए एक समेकित कोष की स्थापना करना, और जीएसटी राजस्व से पर्याप्त धन सुनिश्चित करना।
- कार्यात्मक स्वायत्तता बढ़ाना: पंचायतों को प्रमुख सेवा वितरण कार्यों को विकेंद्रीकृत करना।
- जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: ग्राम सभा की भागीदारी को मजबूत करना।
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