उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य

28 Jan 2025

27 जनवरी, 2025 को, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की।

मुख्य बिंदु:

UCC कार्यान्वयन पोर्टल : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया और एक अधिसूचना जारी की।
मुख्य प्रावधान: यूसीसी सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करता है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप शामिल हैं। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है।
समानता पर ध्यान केंद्रित: यूसीसी बहुविवाह, बाल विवाह और असमान संपत्ति अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करेगा।
पंजीकरण अनिवार्य: विवाहों को कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होगी।
छूट: संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा।

समान नागरिक संहिता क्या है?

यूसीसी कानूनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म की मानयताओं बिना कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है।
यह अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करने का प्रयास करेगा।
यह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाएगा।