भारत - अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर सहमति
- 07 Jan 2025
6 जनवरी 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने घोषणा की कि अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा डालने वाले नियमों को ढीला करने के लिए कदम उठा रहा है।
मुख्य तथ्य:
- नियामक ढील: अमेरिका भारत के प्रमुख परमाणु संस्थानों जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) को अमेरिकी एंटिटी सूची से हटाने की योजना बना रहा है।
- अंतरिक्ष सहयोग: अमेरिका-भारत का वाणिज्यिक और नागरिक अंतरिक्ष सहयोग "लिफ्ट ऑफ" के लिए तैयार है, जिसमें मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की योजना है।
- पुरानी चुनौतियाँ: यह घोषणा 2008 में हुए भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के बाद की गई है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से कार्यान्वित नहीं हो पाया था।
- चीन पर टिप्पणी: सुलिवन ने चीन की "शिकारी औद्योगिक रणनीतियों" की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियाँ अपने बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक लचीलापन चाहती हैं, जिसके लिए वे भारत में निवेश कर रही हैं।
- उपकरणों का साझा करना: अमेरिका कुछ उच्च तकनीक उपकरणों को साझा करने के लिए अपने नियमों को ढीला करेगा, विशेषकर रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
