NITI आयोग की 'SAFE' रिपोर्ट जारी
- 20 Dec 2024
नीति आयोग ने 'साइट एडजसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉयी (SAFE)' आवास पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की आवश्यकता पर केंद्रित है।
- रिपोर्ट भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में ऐसे आवास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवास के साथ किराये के आवास के महत्व पर जोर दिया था ।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- रिपोर्ट औद्योगिक स्थलों के पास रहने वाले श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करती है और उनके रहने की स्थिति में सुधार के लिए समाधान प्रस्तावित करती है।
- इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार के समर्थन के साथ कार्यान्वित किये जाने की की बात कही गयी है।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती और सभ्य आवास उनके कल्याण और उत्पादकता के लिए आवश्यक है।
- पर्याप्त आवास कुशल श्रमिकों को आकर्षित बनाए रख सकता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के विकास में योगदान होता है।
- यह पहल सतत शहरी विकास को बढ़ावा देगा और शहरी फैलाव को कम कर सकती है।
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