8 नए निधि आई-टीबीआई का उद्घाटन
- 10 Sep 2024
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल डीएसटी-निधि (DST-NIDHI) के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 सितंबर, 2024 को आईआईटी दिल्ली में एक नई डीएसटी-निधि वेबसाइट के साथ-साथ भारत भर में 8 नए 'निधि आई-टीबीआई' (NIDHI i-TBIs) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
- आई-टीबीआई (Inclusive TBI) 3 वर्षीय अवधि की पहल है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के लिए समर्थित है।
- यह पहल छात्रों, संकायों, उद्यमियों और आस-पास के समुदायों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने की संभावना रखती है।
- 8 नए निधि समावेशी टीबीआई (i-TBIs) देश भर में निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं-
- राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर
- गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना
- बीएलडीई बीजापुर, कर्नाटक
- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
- प्रणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
- गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर
- जीएसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, मैसूर
- पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (UPES), देहरादून
- केंद्रीय डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीप टेक स्टार्टअप के लिए डीएसटी-जीडीसी आईआईटी मद्रास इनक्यूबेट कार्यक्रम (DST-GDC IIT Madras INCUBATE Program for Deep Tech Startups) का भी शुभारंभ किया।
- GDC को आईआईटी मद्रास के तीन प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों डॉ. गुरुराज देशपांडे, श्रीमती जयश्री देशपांडे और श्री 'क्रिस' गोपालकृष्णन के अनुदान से वित्त पोषित किया गया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे