उपग्रह विकास में इसरो-एमआरआईसी सहयोग को मंजूरी
- 08 Jan 2024
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी, 2024 को एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और मॉरीशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (MRIC) के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी।
- यह समझौता इसरो और एमआरआईसी के बीच 1 नवंबर, 2023 को मॉरीशस के पोर्ट लुईस में हस्ताक्षरित हुआ था।
- यह समझौता ज्ञापन एक संयुक्त उपग्रह के विकास के साथ ही एमआरआईसी के ग्राउंड स्टेशन के उपयोग के संबंध में सहयोग हेतु दोनों के बीच सहयोग की एक रूपरेखा को स्थापित करेगा।
- इस संयुक्त उपग्रह की कुछ उप-प्रणालियों को भारतीय उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से अपनाया जाएगा।
- उपग्रह के इस संयुक्त विकास से मॉरीशस में भारतीय ग्राउंड स्टेशन के लिए मॉरीशस सरकार से निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- इस उपग्रह कार्यान्वयन को 15 महीने की समय सीमा में पूरा करने का प्रस्ताव है।
- इस संयुक्त उपग्रह के पूर्णतः तैयार होने की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है। इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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