सामाजिक न्याय

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान के अंतर्गत 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दो अनुच्छेद 239AA, 239AB को स्थापित किया गया, जिनका संबंध दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है।

• इसके अंतर्गत चुनी हुई विधानसभा को भूमि, पुलिस एवं लोकव्यवस्था बनाए रखने के मामले में विधि बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गयी तथा साथ ही उपराज्यपाल को भी अपेक्षाकृत अधिक विवेकाधिकार प्रदान किए गए। साथ ही, यह भी प्रावधान रखा गया कि दिल्ली विधान सभा में प्रस्तुत करने से पहले सभी महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
• इन संवैधानिक एवं वैधानिक अनुदेशों को व्याप्त संदेह के आधार पर नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर उसके कार्यो में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया जाता रहा है।
• इसी क्रम में हाल ही में हाइकोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से और अधिक स्पष्टता लाने का प्रयास किया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिल्ली में सरकार एवं मंत्रिपरिषद की सभी सलाहों को मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य नहीं है तथा वह स्वविवेक की शक्ति के आधार पर निर्णय ले सकता है।
• दिल्ली सरकार द्वारा अभी भी दिल्ली को एक पूर्व राज्य देने की मांग की जा रही है किंतु इस मांग को मानने के संबंध में निम्नलिखित बाधाएं मौजूद हैं:

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जहां पर संसद, विभिन्न मंत्रालय, दूतावास आदि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जिनकी सुरक्षा राज्य पर नहीं छोड़ी जा सकती।
2. दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने पर यहां उपराज्यपाल की शक्तियां कम हो जाएंगी तथा मुख्यमंत्री की शक्ति बढ़ेगी। ऐसे में अगर केंद्र एवं राज्य दिल्ली में विरोधी दल की सरकार होने पर व्यवहारिक समस्याएं आ सकती है।

अन्य विकल्प

1. दिल्ली सरकार एवं विधानसभा को प्रशासनिक, वैधानिक आदि मामलों में और स्वायत्ता दी जा सकती है।
2. एक संयुक्त आयोग का निर्माण करें तथा उनके माध्यम से सहयोगी संघवाद की दिशा में बढ़ना चाहिए।

Answer : उत्तरः राष्ट्रीय चरित्र एक ऐसा विषय है जिस पर 18वीं सदी से वाद-विवाद होता आया है, सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र की विलक्षण विशेषताएँ होती हैं। परन्तु दार्शनिकों में आज भी इस बात पर विभेद है कि राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में भौतिक तथा धार्मिक कारकों में से किसका योगदान अधिक है।

• दार्शनिकों में देशों की राजनैतिक संरचना को लेकर भी वाद-विवाद है। 19वीं सदी तक राष्ट्रीय चरित्र इतिहास से प्रभावित माना जाता था पर आज राजनीति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
• राष्ट्रीय चरित्र के घिसे-पिटे वर्णनों की जगह अब सामाजिक विश्लेषणों ने ले ली है। अतः देखा जाए तो राष्ट्रीय चरित्र दिनों-दिन जटिल होते जा रहे हैं।
• विभिन्न देशों में रहने वाले निवासियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं जो वहां के इतिहास, खान-पान, रहन-सहन, धर्म, समाज, विज्ञान इत्यादि से प्रभावित होती है। अतः राष्ट्र भी उनकी सामान्य विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, गर्व, कट्टरता, अंधविश्वास, अज्ञान तथा अनुष्ठान स्पेन की विशेषता है।
• वहीं ब्रिटिश विशेषताओं में बुद्धिमत्ता, न्यायपूर्ण व्यवहार, उद्यमिता, उदारता के साथ कुछ कमियां भी पाई जाती हैं जैसे- अंधराष्ट्रीयता, क्रूरता, अशिष्टता आदि।
• विस्तृत रूप से राष्ट्रीय चरित्र का विश्लेषण मोन्तेस्क्यू ने अपनी रचना ‘‘एस्प्रिट जनरल’’ में किया है जिसमें राष्ट्रों के व्यवहार तथा आदतों को जलवायु, धर्म, कानून, सरकार, इतिहास, रस्मों-रिवाज तथा तौर-तरीकों से जोड़कर बताया गया है।
• अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने यहां की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विशेषताओं से प्रभावित होता है।

Answer : उत्तरः एक लिखित संविधान राज्य के विभिन्न अंगों को परिभाषित करता है व उनकी सत्ता को सीमित करता है। अतः इससे एक लोकतांत्रिक देश का उद्भव होता है, जहाँ सत्ता का विकेन्द्रण पाया जाता है।

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधान

• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
• अस्पृश्यता का अंत।
• पंथ निरपेक्षता।
• अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा अल्पसंख्यकों आदि हेतु आयोगों का प्रावधान।
• समान कार्य के लिए समान मजदूरी।
• विकलांग व्यक्ति अधिकार।
• उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण
• केंद्र-राज्य भूमिकाः कुछ वर्गों के हित में विभेदकारी आरक्षण की व्यवस्था व संविधान के प्रावधानों को लागू करने हेतु केंद्र एवं राज्यों द्वारा समान रूप से कार्यक्रमों का निर्माण व केंद्र के सामाजिक न्याय संबंधी कार्यक्रमों का राज्यों द्वारा क्रियान्वयन।

Answer : उत्तरः संविधान के ‘आधारभूत ढांचे का सिद्धांत’ के पीछे विचार यह है कि यहां पर स्थान विशेष के ‘मूलभूत विधि’ के निश्चित गुण होते हैं जिसमें विधायिका के कार्यों द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, यहां पर कार्यपालकीय विधान साथ ही साथ न्यायिक घोषणा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में होने का समर्थन करते हैं। भारत में यहां पर दो महत्वपूर्ण मामलों में इसी मुद्दे पर संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति (अनुच्छेद 368) भारतीय संविधान के अंतर्गत, पर न्यायालय द्वारा विचार करके निर्णय किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में, प्रथम मामले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य-1967 में निर्णय आया कि संसद, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में इस तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो मूल अधिकारों के क्षेत्रधिकार को सीमित करता हो।

• गोलकनाथ मामले में दो मुद्दों पर विचार किया गया कि क्या भारतीय संसद द्वारा किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थों में विधि है, और क्या संसद अपने संशोधन की शक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? पहले मुद्दे में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान में किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि माना जाएगा।
• दूसरे मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बहुमत से निर्णय दिया कि संसद सीमित अर्थों में मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर भी, बाद के मामले केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संसद द्वारा संविधान संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार किया परंतु उसके संविधान संशोधन के अधिकार को सीमित कर दिया।
• न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उसका आधारभूत ढांचा प्रभावित हो।
• केशवानन्द भारती मामले ‘आधारभूत ढांचे’ में शामिल अवयवों पर व्याख्या की गई, जैसे- संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, सरकार का स्वरूप, संविधान का परिसंघीय चरित्र आदि। लार्ड बर्केनहेड के अनुसार, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त संवैधानिक स्वतंत्रता पर आधारित है।
• उपरोक्त मामले में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में छह न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय दिया कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपने संविधान के ‘मौलिक स्वरूप’ में परिवर्तन नहीं कर सकती है। परन्तु न्यायाधीशों ने ‘आधारभूत ढांचे’ में शामिल अवयवों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी।
• ‘संविधान’ जिसमें राष्ट्रीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण ‘आधारभूत ढांचा’ की संकल्पना समाहित है, मूलतः कुछ निश्चित मौलिक मूल्यों पर आधारित है। हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि और उनके लक्ष्य तथा उद्देश्य जो वे संविधान के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे, वे सभी संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं।
• इस तीनों की व्याख्या संविधान की आत्मा के रूप में की जा सकती है। साथ ही, ये तीनों और संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्त्तव्य की व्याख्या उस संदेश के रूप में की जा सकती है जो हमारे संविधान निर्माता आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे।

Answer : उत्तरः श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को 2014 को बजट में शुरू करने की उद्घोषणा की गई। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य गांवों से शहरों की ओर हो रहे प्रवासन की समस्या से निपटने तथा शहरी प्रशासन व संसाधनों पर से दबाव को कम करना है।

• यह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्टता को बनाए रखने के साथ प्रदान करने के विचार पर आधारित है। इस मिशन का बल ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित परियोजना आधारित अवसंरचना तथा रोजगार निर्माण के अवसर एवं कौशल विकास पर है।
• विशेष बल वाले क्षेत्र होंगेः समन्वित आयोजन, इलेक्ट्रॉनिक संचार, कौशल विकास तथा स्वच्छता के अतिरिक्त आजीविका अवसर निर्माण। यह गुजरात सरकार के रूरबन संकल्पना पर आधारित है जो परंपरागत ज्ञान तथा व्यवहारों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने पर बल देती है।
• पहले चरण में आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले तथा महाराष्ट्र के सांगली तथा बलधाना जिले में तीन चिन्हित परियोजनाओं में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने की संकल्पना सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने (PURA) के रूप में प्रस्तुत की थी।

Answer : उत्तरः हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘डिजिटल भारत’ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम भारत को सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 2018 तक विभिन्न चरणों में चलाया जाएगा। इसके तहत सरकार दूरस्थ क्षेत्रों व समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इंटरनेट को पहुंचाना चाहती है ताकि वह सूचनाओं से लाभान्वित हो सके। साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से जान सके।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है-

1. देश में सुरक्षित साइबर स्पेस
2. सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इन्टरनेट
3. ऑन लाईन सेवाएं।
4. सबको डिजिटल संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे।
5. भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता।

• भारत सरकार ने डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत ही 100 करोड़ रुपए में एक नए किसान टीवी चैनल की शुरुआत करने की और कदम बढ़ाया है सभी मंत्रालयों/विभागों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी सुनिश्चित की है, पूर्वोत्तर के लिए अरुण प्रभा नामक चैनल शुरू करने की बात कही गई है।
• देखा जाए तो सरकार भारत में सूचना क्रान्ति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है परन्तु भारत की बहुतायत जनसंख्या आज भी गरीब एवं अशिक्षित है (भारत में अनुमानतः 35 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा से महरूम हैं) अतः उक्त स्थिति को देखते हुए कुछ लोग डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को समय से पहले शुरू किए गए प्रोग्राम के रूप में देख रहे हैं।
• हमें यह भी नहीं भुलना चाहिए की आज पूरी दुनिया संचार क्रान्ति के समुद्र में गोते लगा रही है तो भारत की आधी आबादी को इससे दूर रखना सरासर नाइंसाफी होगी। सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं अनिवार्यता पर ध्यान देते हुए भारत का डिजिटलीकरण करे।

Answer : उत्तरः सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1950 के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में काफी प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।

• सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।
• साल 1993 के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करे। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।
• साल 1992-93 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और नगरीय निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करें।
• पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने 1996 में एक और पंचायत कानून (एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरिया) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम (1992) के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय इलाकों तक विस्तरित किया गया।
• 24 दिसंबर, 1996 को यह अमल में आया। पंचायत कानून (एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरिया-1996) के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास कार्य हो रहा है तो उसके पूरे होने का प्रमाण-पत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।
• मनरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद 17(2) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सभी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद 17(3) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल बाऊचर, नाप-जोख से संबंधित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।
• सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्यूनिसिपल वार्डों की जिम्मेदारी होती है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करे, लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपल स्तर पर जवाबदेही तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है।
• ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे-अधूरे मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती। तालुक और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड संरक्षण का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें तार्किक संगति का अभाव मिलता है।
• यूरोप में किसी विकास कार्य के पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां जनता की संबद्ध शिकायतों को भी सुनती हैं, लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।

Answer : उत्तरः भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 28 अगस्त, 2014 से ‘जन धन नामक’ महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है, ताकि लोगों को उचित दर पर आपातकालीन ऋण की सुविधा प्राप्त हो सके। इससे बचत को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे लोगों को दमनकारी साहूकारी से छुटकारा भी मिलेगा।

• उक्त योजना में सरकार समावेशी विकास की अवधारणा को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है, जिसमें सभी लोगों खासकर, ग्रामीणों, गरीबों, पिछड़ों तथा दूरस्थ इलाकों के लोगों को बैंकिंग प्रणाली में जोड़ा जा सके। पीएमजेडीवाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने के 6 मुख्य स्तंभ निर्धारित किये गये हैं।

पहले चरण (15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015) में पहले वर्ष के क्रियान्वयन के तहत तीन मुख्य स्तंभ है-

1. बैंकिग सुविधाओं तक सब की पंहुच सुनिश्चित करना।
2. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
3. 6 महीने बाद रुपये 5000 की ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और 1 लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड सुविधा प्रदान करना।

दूसरे चरण (15 अगस्त, 2015 से 15 अगस्त, 2018) में भी तीन लक्ष्य रखे गए हैं-

1. ओवर ड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना।
2. सूक्ष्म बीमा
3. स्वालम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना।

• इसके अतिरिक्त दूसरे चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष व्यस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• योजना की कार्यान्वयन नीति यह है कि वर्तमान बैंकिग ढ़ांचे का उपयोग करते हुए परिवारों को कवर करते हुए इसका लाभ पंहुचाया जा सके। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अबतक कवर नहीं हुए परिवारों के बैंक खाते खोलने के लिए वर्तमान बैंकिंग नेटवर्क को भलीभांति तैयार किया जाना है। विस्तार कार्य के अंतर्गत 50000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधियों की व्यवस्था, 7000 से अधिक शाखाओं और 2000 से अधिक नये एटीएम भी पहले चरण में स्थापित करने का प्रस्ताव है।
• नये कार्यक्रम में सभी सरकारी लाभों (केंद्र/राज्य/स्थानीय) को बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत लाने का प्रयास है।
• इसके तहत एलपीजी, योजना में डीबीटी फिर शामिल की जाएगी।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रयोपित ‘मनरेगा’ को भी प्रत्यक्ष लाभ योजना में शामिल किए जाने की योजना है।
• सरकार के वित्तीय समावेशन के इस प्रयास में एक अलग बात यह है कि पहले जहां गांवों को लक्ष्य बनाकर योजना शुरू की जाती थी वहीं इस बार प्रत्येक परिवार को लक्ष्य बनाकर शुरू किया गया है। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य के रूप में लिया जाता था। लेकिन इस बार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया।
• वर्तमान योजना वित्त मंत्री की अध्यक्षता में निगरानी पर विशेष जोर देना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

जन-धन योजना के मुख्य घटक

• प्रतिपरिवार कम से कम 1 बैंक खाता खोलना।
• इस योजना में लोगों को ‘रूपे’ नामक डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिस पर वे 6 माह पश्चात 5000 रुपये तक की ओवर ड्रॉफ्रट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
• इसमें जीरो बैलेंस की अवधारणा अपनाई गई है।
• इसमें खाताधारक को 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।
• उक्त योजना के तहत सरकार ने 11 करोड़ नए खाते आगामी 26 जनवरी, 2015 तक खोलने का लक्ष्य रखा था।
• निष्कर्षः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार जन-धन योजना के द्वारा मात्र वित्तीय समावेशन ही प्राप्त नहीं करना चाहती है, बल्कि इससे शहरी-ग्रामीण, गरीब-अमीर इत्यादि की खाई को पाटते हुए समावेशी विकास की भी प्राप्ति करना चाहती है, ताकि एक लोकतांत्रिक देश में सभी लोग संसाधनों से समान रूप से लाभान्वित हो सके।
• इस योजना में सरकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों जैसे ग्रामीणों, गरीबों, महिलाओं आदि को साथ लेकर राष्ट्र का विकास करना चाहती है, ताकि ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारा सार्थक हो सके

Answer : उत्तरः ‘स्वयं सहायता समूह’ समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया गया ‘सिविल समाज’ होता है और इसके द्वारा व्यक्तिगत और समुदाय के स्तर पर विकास को गति प्रदान की जाती है तथा समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

• यह एक अनोखा माध्यम है व्यक्तियों को सशक्त बनाने तथा उन्हें अपनी छुपी हुई शक्ति को पूर्ण उपयोग में लाने में मदद करता है। यह सिद्धान्त बांग्लादेश में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है और अब तेजी से गरीब और विकासशील देशों की जनता में लोकप्रिय हो रहा है।
• स्वयं सहायता समूह मुख्यतः गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य गरीबी-उन्मूलन होता है। ये संगठन बहुत सारे लक्ष्यों यथा महिला सशक्तिकरण, गरीबों के बीच में नेतृत्व क्षमता की विकास करना, सकल नामांकन दर बढ़ाना इत्यादि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
• भारत में ‘स्वयं सहायता समूह’ का तेजी से विकास हो रहा है। नाबार्ड के आकलन के अनुसार मार्च 2006 तक 33 मिलियन महिलाओं ने बैंकों से वित्तीय सुविधाएं 2.2 मिलियन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त की।
• सर्वप्रथम दक्षिणी राज्यों में ‘स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज’ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद से दक्षिणी राज्यों में वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• दक्षिण के तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं। दक्षिणी राज्यों में 54% स्वयं सहायता समूह स्थापित हैं तथा इसके माध्यम से संपूर्ण बैंक साख का 75% प्राप्त किया है (स्वयं सहायता समूह को प्राप्त साख)।
• शेष भारत में भी अब तेजी से स्वयं सहायता समूहों का विकास हो रहा है परंतु अभी भी वे इसके माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त करने में दक्षिणी राज्यों से बहुत पीछे हैं। स्वयं सहायता समूह को विभिन्न उद्देश्यों से प्रारंभ किया जाता है परंतु साथ ही सामाजिक उद्देश्य से प्रारंभ किए गए ‘स्वयं सहायता समूह’ की भी एक वित्तीय आधार होती है। यथा- धन जमा करना, ऋण देना आदि वित्तीय आधार होना उचित भी है, बशर्तें ‘जमा धन’ की पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाए।
• विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति की महिलाओं द्वारा तेजी से स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण की जा रही है, अतः वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि गरीब महिलाओं की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए SHG के सदस्यता मानदण्डों में छूट प्रदान की जाए जिससे वे आसानी से स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सके।

‘स्वयं सहायता समूह’ की सामाजिक भूमिका

• स्वयं सहायता समूह और राजनीति
• स्वयं सहायता समूह और क्षेत्रीय राजनीतिक में प्रत्यक्ष संबंध है क्योंकि इसके माध्यम से निर्णय, निर्माण, वित्तीय संग्रहण आदि की जानकारी प्राप्त करने के बाद से महिलाओं ने चुनावों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है।

सामाजिक सद्भाव

• ‘स्वयं सहायता समूह’ में समाज के सभी वर्गों के सदस्य भाग लेते हैं इससे उनमें आपसी मेलजोल बढ़ता है फलस्वरूप सामाजिक सद्भाव में वृद्धि होती है।

सामाजिक न्याय

• ‘स्वयं सहायता समूह’ सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल 12% स्वयं सहायता समूह सामाजिक समस्याओं यथा घरेलू और यौन हिंसा, विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा आदि को आवाज देते हैं।
• वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण समुदाय को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान की प्रयास कर रही हैं जो सराहनीय है।

Answer : उत्तरः ‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम’ 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए संपूर्ण देश में लागू है। एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य वहनीय, प्रभावी, पहुंच के अंदर, जवाबदेह और भरोसेमंद मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुख्यतः गरीब और जनसंख्या के कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना है।

• इसमें अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) के संवर्ग का सृजन करके स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की प्रयास किया गया है। साथ ही, समुन्नत अस्पताल परिचर्या के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के अन्तर को पूरा किया जा रहा है।
• आंतरिक और अन्तर क्षेत्रीय अभिमुखीकरण को सुधारने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु जिला स्तर पर कार्यक्रमों की विकेन्द्रीकरण किया जाएगा।
• आरसीएच-II मलेरिया, अंधता, आयोडीन की कमी, फाइलेरिया, कालाजार, क्षयरोग सहित विद्यमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों और कुष्ठता एकीकृत रोग निगरानी को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना भी लक्ष्य है। इसमें स्वच्छता, सफाई, पोषाहार तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास सामाजिक क्षेत्र के विभागों के माध्यम से किया जाएगा क्योंकि ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत दशाएं हैं।
• इस मिशन के अनुमानित प्रमुख परिणाम हैं, यथा- नवजात शिशु मृत्यु दर को 1000 जीवित बच्चों पर 30 के नीचे लाना, मातृत्व मृत्यु दर को 100 के नीचे लाना तथा समग्र प्रजनन दर को 2012 तक 2.1 तक लाना।
• ‘जननी सुरक्षा योजना’ शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें ‘प्रसव’ के समय मौद्रिक सहायता और प्रसव बाद देखभाल शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन राज्यों या क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की मांग को बढ़ाना है जहां अभी यह कम है। उसमें मातृत्व मृत्युदर घटाने का प्रयास प्रत्येक प्रसव को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा संपन्न कराकर किया जाएगा। इस योजना में ‘प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्मी’ को सरकार और गरीब गर्भवती महिला के बीच प्रभावी सेतु के रूप में चिन्हित किया गया है।
• भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देश में जन स्वास्थ्य अवसंरचना का विशाल नेटवर्क तैयार कर लिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं (मेडिकल, नर्सिंग और आयुष) में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के मौजूदा ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या में 35000 (19%) की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी 6500 यानी 22% और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की 2200 यानी 30% बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

• 20 नये एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं
• जुलाई 2014 से काम कर रहे छह एम्स में 1675 अतिरिक्त बिस्तर लगाए गए हैं।
• 73 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन किया जा रहा है।
• पिछले चार वर्षों में कुल 92 मेडिकल कॉलेज (46 सरकारी और 46 निजी) स्थापित किए जा चुके हैं जिसमें 15354 एमबीबीएस सीटें बढ़ी है।
• पिछले चार वर्षों में 12646 पीजी सीटें बढ़ी हैं।
• भारत सरकार ने फरवरी 2018 में ‘आयुष्मान’ भारत नाम के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के एक घटक के रूप में मौजूदा 150000 स्वास्थ्य उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिसंबर 2022 तक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उच्चीकृत करना है।
• स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना इस अवसर का फायदा भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की मौजूदा और सर्वविदित चुनौतियों से निपटने में किया जाना चाहिए।
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी (NHRR) को भी शुरुआत की है जिसका उद्देश्य देश में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। इसके आधार पर भविष्य में NHRR द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टीकाकरण (यूआईपी) कार्यक्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क (EVIN) की तर्ज पर हो ताकि इससे रीयल टाइम में सूचनाएं प्राप्त की जा सकें।
• स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए इस तरह की प्रणाली का उपयोग व्यावहारिक निर्णय लेने के साथ-साथ मानव संसाधनों तथा भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।

निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित प्रयास की आवश्यकता है, यथा-

• स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन में गुणवत्ता और जवाबदेही
• गरीब और असहाय वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना
• जनता की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था

बाधाओं से मुक्त होने के लिए आवश्यक कार्य:

• संसाधन/उपकरण
• प्रबंधकीय समर्थन
• वित्त का उचित उपयोग
• क्षमता निर्माण के लिए समर्थन तथा संविदा पर नियुक्तियां
• सदस्यों का समूह बनाना
• उच्चस्तरीय कार्य संस्कृति की विकास

Answer : उत्तरः लोक प्रशासन में सिद्धान्ततः और व्यावहारिक रूप से नागरिक को नीति निर्माणकर्त्ताओं के संज्ञान का केन्द्र बिन्दु बनाने का सतत प्रयास चल रहा है न केवल लक्ष्य के रूप में बल्कि उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उद्देश्य यह है कि इस रूप में नीतियों और सेवाओं को निर्मित किया जाए कि वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो साथ ही तात्कालिक परिस्थितियों में प्रासंगिक भी हो।

• सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठन, समुदाय और नागरिकों के बीच होने वाले सतत सहयोग को व्याख्यायित करने के लिए ‘सह-निर्माण’ और ‘सह उत्पादन’ सिद्धान्त का विकास किया गया है।
• पिछले दशकों में, नागरिकों और उनको प्रभावित करने वाले निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके भाग लेने के अधिकार को सक्रियतापूर्वक स्वीकारा जा रहा है। ऐसी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक राज्य के मूलभूत सिद्धान्त कि शक्ति नागरिकों में रहती है और उन्हीं के माध्यम से इसका प्रयोग करना चाहिए का, सम्मान करती है।
• बहुत सारे लोकतंत्रों में, नीति-निर्माण और सेवाओं के स्वरूप निर्धारण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर गहन विमर्श और प्रयास चल रहा है परन्तु इसका क्रियान्वयन सतही ही रहा है।
• इस क्षेत्र में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। साथ ही, बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी साहित्य में भी सरकार नागरिक के मध्य गहन सहयोग की वकालत की गई है। परन्तु नीतियों और सेवाओं के ‘सह उत्पादन’ में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्यसंस्कृति में आमूलचूल बदलाव लाने की आवश्यकता है। यहां पर लोक सेवकों को ‘जन सहयोगी’ की भूमिका ग्रहण करने की आवश्यकता है। यहां नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जनकल्याण के लक्ष्य के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी करेंगे।
• मुख्य रूप से नागरिक केन्द्रित जन सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा नीति निर्माण एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण आम जनता तथा उनसे जुड़े जन सेवकों तक करने के लिए राजनेताओं के समर्थन की भी आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः इस प्रकार देखा जाए तो सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों में स्वरोजगार को बढ़ाते हुए ग्रामीणों की हालत भी सुधारेगी। यह योजना अनोखा एवं परिवर्तनकारी है, क्योंकि इसमें समग्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

• इसके तहत चयनित गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, साफ-सफाई आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा, इत्यादि क्षेत्रों का एकीकृत विकास किया जाएगा। ‘एसएजीवाई’ के तहत न केवल ढांचागत विकास पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि गांवों में रहने वाले लोगों को कुछ खास मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श साबित हो सके।
• भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से बापू के सपनों का भारत बनाने के क्रम में सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने की घोषणा की जिसके मुख्य निम्न बिन्दु हैं-

1. प्रत्येक सांसद (लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य) अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे तथा उसका विकास अगले 3 वर्षो में एक आदर्श गाँव के रूप में करेंगे। परन्तु चुना हुआ गाँव उनका ससुराल या स्वयं का गाँव नहीं होना चाहिए।
2. योजना ग्रामीण गरीबों को गरीबी से बाहर आने मे मदद करेगी। साथ ही, गाँव में अवसंरचना का विकास करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी।
3. जिलाधीश समन्वयक की भूमिका निभाएंगे एवं स्थानीय स्वायत संस्थाओं के साथ मिलकर सांसद निधि का उपयोग जनकल्याण में करेंगे।
4. गाँव की पर्यावरणीय स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा।
5. आदर्श ग्राम के चयन हेतु मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक की जनसंख्या तथा पहाड़ी क्षेत्र में 1000 से 3000 तक की जनसंख्या के मानक रखे गए हैं।

• जन-भागीदारी, अंत्योदय, महिलाओं के साथ समानता का भाव, महिलाओं का सम्मान, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूलता का ध्यान रखना, शांति व सद्वभाव का ख्याल रखना आपसी सहयोग, स्थानीय स्तर पर स्वशासन, परिस्थितिकी संतुलन, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही इत्यादि इन मूल्यों में शामिल हैं।
• सांसद ही इस योजना के स्तंभ है। ग्राम पंचायत विकास के बुनियादी इकाई होगी। ‘एसजीवाई’ ग्राम के तौर पर विकसित करने के लिए किसी भी उपयुक्त ग्राम पंचायत का चयन अपनी मर्जी से कर सकेंगे।
• इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के जरिए किया जाएगा, जिसे हर चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत हर गरीब परिवार को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा।
• इस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी भी राशि की कमी महसूस की जाएगी, उसकी पूर्ति निर्वाचन क्षेत्र कोष (एमपीएलएडी) से की जाएगी। हर गांव में नियोजन की प्रक्रिया के सहभागिता के जरिए अंजाम दिया जाएगा जिनमें समन्वय स्थापित करने का काम जिलाधिकारी करेंगे।
• सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक और अहम उद्देश्य मजबूत पारदर्शी ग्राम पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम सभाओं के जरिए स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना तथा सुशासन सुनिश्चित करना है। इसके तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• इस योजना के तहत महिलाओं एवं बच्चों से जुडे़ विशेष मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए महिला सभाओं और बाल सभाओं का आयोजन किया जाना है।
• सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य सभी के लिए, शिक्षा सुविधाएं, व्यस्क साक्षरता, ई-साक्षरता सुलभ करना भी है।
• शिक्षा के अलावा, इन गांवों में, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं संस्थागत भी होंगी। इससे शत-प्रतिशत टीकाकरण शत-प्रतिशत संस्थागत डिलीवरी, आईएमआर तथा एमएमआर में कमी, बच्चों में कुपोषण की कमी की समस्या से निजात इत्यादि मिलना संभव हो पाएगा।
• इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, नियोजना के लिए अंतरिक्ष एवं सुदूर संवेदी साधनों, योजना की देख-रेख के लिए मोबाइल आधारित तकनीक, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक इत्यादि का इस्तेमाल किया जाएगा।
• इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग वेब आधारित वास्तविक समय दर्शाने वाली मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा।
• मंत्रालय ग्राम पंचायतों समेत विभिन्न स्तरों पर सरकारी पदाधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया क्षमता सृजन कार्यक्रम शुरू करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने का एवं एक आदर्श भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

Answer : उत्तरः सरकार की भूमिका आश्चर्यजनक रूप से बदली है, पारम्परिक कार्य कई गुणा बढ़ गए हैं तथा विभिन्न आयामों में फैल गए हैं। अतः नई जिम्मेदारियों ने व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रेरित किया है। आज लोक सेवकों को नई तकनीक, प्रबन्धन तथा समन्वय की आवश्यकता है।

• आधुनिक प्रशासनिक तंत्र को राजनैतिक दिशा-निर्देश तथा उत्तरदायित्व के साथ जागरूक रहकर हर व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थान हेतु कार्य करना पड़ता है। उसे पूर्वाग्रह रहित होकर विभिन्न सरकारों के अधीन कार्य करना पड़ता है। प्रशासनिक सेवा आज भी ‘ऑफ राउण्डर’ मानी जाती है।
• इसे प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच युक्त नवाचारी सुधारक होना चाहिए। उसे (अधिकारी) खुले विचारों वाला और दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। इसे पदसोपानिक की जगह टीम भावना वाला होना चाहिए, जैसे- आयोग, बोर्ड तथा कॉर्पोरेशन आदि। उच्चपदस्थ सिविल सेवकों को अधीनस्थों हेतु प्रेरणा तथा मार्गदर्शक का कार्य करना चाहिए।
• सामान्य प्रशासनिक अधिकारी तथा विशेषज्ञों के मध्य मधुर रिश्ता होना चाहिए। समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

Answer : उत्तरः उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि समान कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी समान कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है तो उसे दूसरे कर्मचारी की तुलना में कम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह श्रमिक की मानवीय गरिमा एवं स्वाभिमान के खिलाफ है। इस निर्णय को लागू करने में निम्नलिखित व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं-

1. सबसे पहली चुनौती मानकों का निर्धारण की है अर्थात सबसे पहले समान कार्य के लिए मानक तैयार करने होंगे।
2. दूसरी प्रमुख चुनौती, कार्यों की प्रकृति एवं महत्व में भिन्नता होना है और परिस्थितियों के अनुसार समान कार्य की प्रकृति समान होते हुए महत्व बढ़ जाता है। अतः परिस्थितियों के अनुसार वेतन में अंतर श्रमिक को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है।
3. वर्तमान में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और अनुबंध पर कार्य करने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण भी समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने में कठिनाई आती है क्योंकि यह निवेश के साथ देश की आर्थिक संवृद्धि दर को भी प्रभावित करता है। हालांकि इन चुनौतियों का निम्नलिखित समाधान देखा जा सकता है-

• स्वयं श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा।
• विधायिका को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार बनाकर कानून का निर्माण करना चाहिए।
• निजी क्षेत्र को भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के वेतन अंतराल को कम करने की कोशिश करना चाहिए।
• अतः स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन के संदर्भ में दिए गए निर्णय को लागू करने में कुछ व्यवहारिक समस्या अवश्य है किंतु इन्हें जागरूकता, कानून एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः समान लिंग के प्रति भावनात्मक एवं शारीरिक आकर्षण को समलैंगिकता की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि लैंगिक आकर्षण प्राणी की मूल प्रवृत्ति रही है परंतु विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को ही सामान्यतः माना जाता है और इसको ही मुख्यतः समान्य स्वीकृति मिली है।

• भारत के कुछ संगठनों (नाज फाउंडेशन) द्वारा समलैंगिक संबंधों को घोर अपराध बताने वाली धारा 377 की वैयक्तिक स्वतंत्रता के संदर्भ में हटाने की मांग की। जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा 377 को बनाए रखने का निर्णय दिया है।
• हमें यह देखना होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं होती बल्कि किसी भी देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के सापेक्ष होती है। यह स्थिति भारत में भी लागू होती है। भारत एक विविधतामूलक सभ्यता एवं संस्कृति वाला देश है। यह सभ्यता और संस्कृति भारत एवं भारतवासियों का प्राणतत्व है।
• अतः भारत में समलैंगिक संबंधों को मान्यता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह न केवल अप्राकृतिक है बल्कि भारत की सामाजिक व्यवस्था भी अभी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है।
• इसलिए बेहतर होगा कि उस अल्पसंख्यक समूह जो वास्तविक समलैंगिकता से ग्रसित है कि समस्या पर सहानुभूति प्रचार आवश्यक है और सामाजिक न्याय के संदर्भ में इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।

Answer : उत्तरः खाप पंचायत सामाजिक प्रशासन व्यवस्था हेतु निर्मित एक संघ है जो प्रायः उद्योग समूह होता है। हाल के वर्षों में खाप पंचायत की गतिविधियों में प्रतिष्ठा हत्या (ऑनरकिलिंग) जैसे मामलों ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है।

• वस्तुतः खाप पंचायतों द्वारा अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह आदि के संदर्भ में प्रतिष्ठा हत्या को बढ़ावा दिया जाता है। इनका तर्क है कि ऐसा परंपराओं की रक्षा एवं पहचान के संकट के समाधान के लिए किया जाता है। साथ ही, यह सामुदायिक एकता को बढ़ावा देता है। किंतु प्रतिष्ठा हत्या की किसी भी आधार पर सही नहीं माना जा सकता क्योंकि यह गैर कानूनी, अलोकतांत्रिक एवं अमानवीय है। इसलिए ऐसी मांग उठती है कि खाप पंचायतों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए और इसमें शामिल लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए।
• परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल के वर्षों में खाप पंचायत के कुछ निर्णय सामाजिक विकास की दिशा में सकारात्मक भी रहे हैं, जैसे- जनवरी 2015 में जींद सर्वखाप पंचायत ने कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में फरमान सुनाया।
• जुलाई 2015 में बाडमेर में बाल विवाह एवं शराब खोरी के विरोध में फरमान। उत्तर प्रदेश में 2016 में एक खाप पंचायत ने स्त्री शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य करने का प्रण लिया।
• अतः हम कह सकते हैं कि खाप पंचायतों को पूर्णतः समाप्त करना व्यावहारिक समाधान नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इनकी नकारात्मक गतिविधियों पर कठोरता से रोक लगाते हुए इसमें निहित सामूहिक ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में प्रयोग किया जाए।

Answer : उत्तरः भारत में रहने वाली जनसंख्या का ऐसा जातिवादी विवरण जिससे व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का विवरण प्राप्त किया जाता है। उसे जाति आधारित जनगणना की संज्ञा दी जाती है।

• स्वतंत्र भारत में 2011 में पहली बार जाति आधारित जनगणना प्रारंभ की जिसका कई लोगों ने विरोध किया तो कई लोगों ने समर्थन। किंतु इसके संभावित दुष्परिणाम के भय से सरकार ने इसके आंकड़ों को अभी तक जारी नहीं किया है।

जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क

• इससे जातिवाद विभिन्न जातियों की सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी संभव है।
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्र एवं प्रकृति की पहचान करना संभव और इनके लिए समुचित कार्यक्रम का निर्माण करना संभव।
• सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत का निर्माण करना संभव।

जाति आधारित जनगणना के विपक्ष में तर्क

• इससे विभिन्न जातियों के मध्य ईर्ष्या एवं द्वेष भावना में वृद्धि संभव।
• सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज कराने की संभावना फलतः सामाजिक न्याय का पक्ष बाधित हो सकता है।
• जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, जो स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए खतरा।
• आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के मध्य तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि की संभावना।
• अतः स्पष्ट है कि जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में जहां जाति व्यवस्था आज भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए है और आरक्षण हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन आधार के रूप में क्रियाशील। वहां आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

Answer : उत्तरः भारत में सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किन्तु यह व्यवस्था केवल सरकारी क्षेत्र में ही है निजी क्षेत्र में नहीं।

• वर्तमान समय में जिस गति से निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है और सरकारी क्षेत्र का दायरा सिमटता जा रहा है उसके परिप्रेक्ष में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने की मांग की जा रही है। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं जैसे-

1. उदारीकरण की नीति के बाद भारत में सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हुई है जबकि निजी क्षेत्र में मुख्यतः रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इस लिहाज से सामाजिक न्याय का विस्तार निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए।
2. निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्योंकि निजी क्षेत्र सरकार और समाज से अनेक सुविधाएं प्राप्त करता है।

• उपरोक्त तर्क निजी क्षेत्र के आरक्षण के पक्ष में दिए गए हैं। कुछ तर्क ऐसे भी हैं जो निजी क्षेत्र में आरक्षण के विरोध में जाते हैं जैसे-

1. निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने में संवैधानिक अड़चन भी हैं क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(2) के अंतर्गत कोई पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
2. भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय उद्योगपतियों को विश्व के अन्य देशों के उद्योगपतियों से तुलना की जा रही है। अतः उन पर इस तरह की सीमाएं लगाना देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
3. निजी क्षेत्र में आरक्षण से कुछ विशेष उद्योग हुनर (Skill) पर आधारित है और जिनमें भारत को वर्चस्व हासिल है वे पिछड़ने लगेंगे।
4. इससे भारत के विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
5. अतः बेहतर यह होगा कि आरक्षण सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित हो और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत में आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को माना गया है क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग ने जोर पकड़ा है और इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं-

1. वैश्वीकरण के बाद की परिस्थितियों में आर्थिक कारक का महत्व बढ़ा है।
2. भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की भी चर्चा की गई है।
3. वर्तमान समय में भारत सरकार की अधिकांश योजनाएं आर्थिक आधार पर संचालित हैं।

• किन्तु तथ्यों का गहराई से परीक्षण करने पर पता चलता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां हैं जैसे-

1. सबसे बड़ी चुनौती मानकों के निर्धारण और लाभार्थियों की पहचान की है। यह चुनौती इसलिए और जटिल हो जाती है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति/परिवार की निश्चित आय का स्रोत भी सरकार को पता नहीं है।
2. दूसरी बड़ी चुनौती सामाजिक रूप से पिछड़े एवं दलित वर्ग के सामाजिक उद्धार एवं उत्थान की है। यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो इससे सामाजिक रूप से हासिए पर खड़ी जातियों का सामाजिक उत्थान संभव नहीं होगा।
3. तीसरी बड़ी समस्या यह है कि आज भी भारत में जाति के आधार पर व्यक्ति की पहचान समाज में सुनिश्चित होती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण से जाति के दुष्चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता।
4. सबसे बढ़कर आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के भी विपरीत है क्योंकि संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार बनाया है। यदि इसे बदला जाता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा।

• अतः आवश्यकता है कि आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक ही रहे और व्यक्तियों का आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाए।

Answer : उत्तरः भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहुधर्मी देश है। यहां के समाज का मूलमंत्र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ है। इसी कारण सदियों से जो भी आक्रमणकारी, व्यापारी, दास या समुदाय यहां आए उसे यहां की सभ्यता ने अपने में समायोजित किया।

• सबको अपना ही परिवार समझने की भावना ने यहां ‘सहिष्णुता’ के मूल्य को गहराई से स्थापित कर दिया। भारत में बौद्ध, जैन, हिन्दू और सिख धर्म के अनुयायी रहते हैं।
• इन धर्मों में सहिष्णुता के तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाओं की उपस्थिति भौतिक विभिन्नताएं, संस्कृतियों में भिन्नता है लेकिन इनके बावजूद राष्ट्रवाद और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करने की भावना यहां सबको आपस में जोड़ती है और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु भी बनाती है।
• भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी ऐसी है कि यह पूर्व और पश्चिम को आपस में जोड़ता है और इसी कारण उनके आवागमन से उनकी संस्कृतियों के तत्वों को स्वयं के साथ समायोजित करता रहा है।
• परंतु वर्तमान में कुछ घटनाओं ने भारतीय समाज के सहिष्णुता के आदर्श पर प्रश्न चिह्न लगाया है यथा साम्प्रदायिक दंगे, अलगाववाद आंदोलन, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, भीड़ द्वारा हिंसा, हत्या, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी आदि।
• इन सब कारकों के फलस्वरूप यह प्रतीत होने लगता है कि अब भारतीय समाज में सहिष्णुता का क्षरण होने लगा है। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली इन छिटपुट घटनाओं के आधार पर भारतीय समाज के एक मुख्य मूल्य के ह्रास का आरोप तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।
• भारतीय संविधान व कानून सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय समाज आज भी शरणार्थियों और पीड़ितों की आगे बढ़कर सहायता करता है। इसलिए महज कुछ असमाजिक गतिविधियों की रोशनी में भारतीय समज की सहिष्णुता पर प्रश्न चिह्न उठाना अनुचित ही कहा जाएगा।

• यह देश जिसमें सभी नागरिकों को व्यापार करने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान किया जाता है उनकी आर्थिक वृद्धि उन देशों की तुलना में अधिक होती है जिनमें निम्न दर्जे का वातावरण प्रदान किया जाता है।
• वैधानिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन तत्वों से उत्पादन, लेबर और पूंजी से संबंधित कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• मुस्लिम देशों में महिलाओं से संबंधित वैधानिक सुरक्षा का दर्जा निम्न है। वहीं यूरोपियन देशों में वैधानिक सुरक्षा की प्रणाली बेहतर और प्रभावपूर्ण है।
• अगर सकल एशियाई देशों को देखा जाए तो वहां महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती हुई भागीदारी से आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं।
• औद्योगिक नीति में सुधार, श्रम सुधार आदि पर जोर देने से विकास में वृद्धि होती है

आर्थिक वृद्धि और विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव निम्न हैं-

• सिर्फ महिलाओं को वैधानिक अधिकार देने से सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। सामाजिक तत्वों पर भी जोर देना होगा।
• संवैधानिक अधिकार जो कि महिलाओं से संबंधित है उन्हें अक्सर सामाजिक रीतियों द्वारा सुलझाया जाता रहा है।
• समाज में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर शिक्षा ही नहीं दी जाएगी तो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने का औचित्य क्या रह जाएगा।
• अतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ-साथ पूरे समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे किसी भी तरह का गतिरोध न रह जाए।
• आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि शिक्षा पर जोर दिया जाए जिससे महिलाओं के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को स्थायित्व मिल सके।

Answer : उत्तरः भारत में शिक्षा का स्वरूप असमान है जिनमें ज्यादातर असमानताएं महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ पायी जाती है। एक तरफ भारत में पब्लिक स्कूल होते हैं जिनमें मुख्यतः उच्च एवं मध्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि उन स्कूलों की फीस एवं खर्च ज्यादा होते हैं जिन्हें आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग ही वहन कर पाते हैं। लेकिन इन स्कूलों की शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता उच्च होती है। अतः उच्च एवं मध्य वर्ग के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करके जीवन में उच्च पदों और सम्मानजनक सामाजिक स्थिति प्राप्त करते हैं।

• वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल होते हैं जिनमें मुख्यतः जनसामान्य और गरीब वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। किंतु सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों की तुलना में कमतर होता है।
• सरकारी स्कूलों की स्थिति दूरस्थ क्षेत्रों में और भी भयावह देखने को मिलती है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप में कमतर होने के कारण भविष्य में बच्चे के विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं।
• चूंकि शिक्षा ही बच्चे के सामाजिक, आर्थिक विकास का आधार होती है। इसके कारण ही वह अपनी दिशा निर्धारित कर पाता है। यद्यपि समाज में शिक्षा का वितरण ही असमान है जिससे वह समाज में सामाजिक समानता स्थापित नहीं कर पाते। अतः आवश्यकता है कि शैक्षिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाकर इसके माध्यम से समानता एवं न्याय के लक्ष्य को प्रोत्साहित किया जा सके

Answer : उत्तरः ‘सिन्हो कमेटी’ की सिफारिशों को आधार बनाते हुए सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) जोड़े जाएंगे, ताकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को एक मजबूत आधार दी जाए तथा विवादों से तटस्थ रखा जाए।

आरक्षण के पात्र कौन होंगे?

• जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो।
• जिनकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो।
• आवासीय परिसर 1000 वर्ग फीट से कम हो।
• 100 गज से कम नगर निगम अधिसूचित जमीन हो।
• 200 गज से कम निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो।

राष्ट्र हित एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सुखद अनुभूति

• सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, आरक्षण और व्यावहारिक होगा।
• आरक्षण का विरोध कम होगा एवं समय-समय पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग कम होगी।
• गरीब एवं सुविधा वंचित तबके को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा।

राह कितना आसान?

• ये कानून आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है, जिसे इंद्रा साहनी केस में अस्वीकार कर दिया गया था।
• इस कानून से ओपन कैटगरी में सीटों की संख्या कम होगी, जो सामाजिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ जाएगा।
• विपरीत प्रतिक्रियावश अन्य समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग की जाएगी।
• गरीबी के पैमाने में अधिकतर भारतीय शामिल होने का प्रयास करेंगे, ताकि वे आरक्षण के पात्र हो सके।
• उपर्युक्त संदर्भों में आर्थिक आधार पर आरक्षण एक उपयुक्त कदम है। आवश्यक है कि मंडल आयोग की भांति शिक्षा एवं नौकरियों में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा जारी कर और उसे पुष्ट बनाया जाए।

Answer : उत्तरः दिव्यांग एक ऐसे समूहों में से एक हैं, जिन्हें लंबे समय तक उपेक्षित, अभाव, अलगाव एवं बहिष्कार झेलना पड़ा है। हालांकि सामाजिक सशक्तीकरण का लक्ष्य समावेशी शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण जैसे तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। लिहाजा दिव्यांग लोगों को सामाजिक सशक्तीकरण हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है।

• दिव्यांगों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित और गतिविधियों पर जोर देने के लिए 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग हटाकर 24 मई, 2016 को दिव्यांग सशक्तीरण विभाग बनाया गया। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण समेत विभिन्न पहुलओं पर काम करना है।

सरकारी योजनाएं

• दिव्यांगों को उपकरण खरीद/फिटिंग के लिए सहायता: इस योजना के तहत (2014-2017) के दौरान 430.48 करोड़ रुपये मदद के तौर पर अनुदान का इस्तेमाल किया गया है।
• दिव्यांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा: इस योजना के तहत 14 साल या उससे ऊपर के दिव्यांग बच्चों को सरकारी सहायता से बारहवीं तक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
• सुगम्य भारत अभियानः प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर, 2015 को इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य है परिवहन साधनों, सूचना और संचार तकनीक में दिव्यांगों के लिए पूर्ण सुगमता उपलब्ध कराना।
• दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): इस योजना के तहत दिव्यांगों के पुनर्वास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
• जागरूगता और प्रचार-प्रसारः इस योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था जिसका उद्देश्य सरकारों द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों का इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया के साथ-साथ मल्टीमीडिया का उपयोग करना ताकि दिव्यांगों के लिए सामाजिक समावेशन के अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके।

उपाय

• दिव्यांगजनों के लिए बेहतर जीवन स्तर हासिल करने के लिए सामाजिक सशक्तीकरण बेहद जरूरी है और यह सतत् प्रकिया और परिणाम दोनों है।
• भेदभाव का मुकाबला करने के लिए, जनता में जागरूकता फैलाने हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना में द्विआयामी रणनीति अपनाये जाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया:
  • सेवा प्रदान करना
  • दिव्यांगों के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना।