अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

Answer : उत्तरः रूस द्वारा प्रादेशिक अखंडता के प्रयास

• मिखाइल गोर्बाचेव नामक महान सुधारवादी राष्ट्रपति के आने से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन, जॉर्जिया, अनेक बाल्टिक गणराज्य आदि इससे अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्रों में तब्दील हो गए। इनमें से कुछ राष्ट्र यदा-कदा राजनीतिक संकटों के शिकार होते रहते हैं।
• 11 दिसंबर, 1994 में बोरिस येल्तसिन ने रूसी सेना को चेचेन्या में प्रवेश करने का आदेश दिया ताकि इस इलाके में कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। इस स्वायत्त गणराज्य में दो साल तक खूनखराबा जारी रहा जिसमें हजारों लोग मारे गए। 2004 को लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गए। ये देश सोवियत संघ छोड़ने वाले पहले देशों में से थे।
• पूर्व सोवियत संघ के बाकी देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं बन पाए, हालांकि यूक्रेन, मालदोवा और जॉर्जिया कहते रहे हैं कि वो सदस्य बनना चाहते हैं। अगस्त 2008 में दक्षिण ओसेतिया में युद्ध छिड़ गया। दक्षिण ओसेतिया पर पिछले कई वर्षों से जॉर्जिया का नियंत्रण नहीं था जबकि यहाँ के पृथकतावादियों को रूस का समर्थन प्राप्त था।
• रूस ने कार्रवाई करते हुए दक्षिण ओसेतिया और अबखाजिया को अपने नियंत्रण में ले लिया जिस वजह से जॉर्जिया के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के बीच-बचाव के बाद सैन्य कार्रवाई थमी। बाद में रूस ने दक्षिणी ओसेतिया और अबखाजिया को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। 1 जनवरी, 2009 को रूस ने यूक्रेन को गैस सप्लाई बंद कर दी।
• गैस की कीमत को लेकर दोनों देशों में मतभेद था। इस वजह से यूरोप को जाने वाली गैस सप्लाई कम होने लगी। रूस पश्चिमी, मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति करता है जो यूक्रेन से होकर जाने वाली पाइप लाइन के जरिए ही जाती है।
• सात जनवरी को यूक्रेन के जरिए गैस सप्लाई बंद कर दी गई। 20 जनवरी को जाकर रूस और यूक्रेन में समझौता हो गया। लेकिन इस विवाद की वजह से यूरोप में इस बात पर बहस छिड़ गई कि गैस सप्लाई के स्रोत के तौर पर रूस कितना भरोसेमंद है।

रूस-यूक्रेन आर्थिक पक्ष

• 2013 के आँकड़ों के अनुसार रूस विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। रूस का अनुमानित गैस उत्पादन 66 डॉलर बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है। रूस 166 बिलियन घन मीटर गैस प्रति वर्ष निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
• यूरोपीय संघ में खपत होने वाली गैस का लगभग एक-चौथाई भाग रूस उपलब्ध कराता है। जिसका लगभग 80% निर्यात आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से होती है। यह पाइपलाइन यूक्रेन से होते हुए गुजरती है।

विवाद

• नवंबर 2013 में यूरोपीय संघ के साथ अंतिम समय में एक व्यापारिक समझौता रद्द कर रूस के साथ जाने की घोषणा के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए।
• लाखों लोगों ने इंडिपेंडेंट स्क्वायर पर प्रदर्शन किया। 22 जनवरी को वहां उस वक्त हिंसा शुरू हो गई, जब सरकार ने राजधानी में हो रहे प्रदर्शन पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत, सरकारी इमारतों तक जाने का रास्ता रोकने पर भी जेल का प्रावधान कर दिया गया।
• इसके अतिरिक्त, प्रदर्शन में हेलमेट या मास्क पहनने पर भी रोक लगा दी गई। 19-20 फरवरी, 2014 तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 500 लोग घायल हो गए। 23 फरवरी, 2014 को यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के ऊपर महाभियोग लगाए जाने के बाद यूक्रेन की संसद ने स्पीकर अलेक्जेंडर तुर्चिनोव को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी। यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए।
• 26 फरवरी, 2014 को हथियारबंद रूसी समर्थकों ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप में संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। रूसी सैनिकों ने क्रीमिया के हवाई अड्डों, एक बंदरगाह और सैन्य अड्डे पर भी कब्जा कर लिया जिससे रूस और यूक्रेन के बीच आमने-सामने की जंग जैसे हालात बन गए।
• 2 मार्च को रूस की संसद ने भी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन में रूसी सेना भेजने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं जिनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है।
• क्रीमिया 18वीं सदी से रूस का हिस्सा रहा है लेकिन 1954 में तत्कालीन रूसी नेता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को भेंट के तौर पर क्रीमिया दिया था।
• उल्लेखनीय है कि 6 मार्च को क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह के परिणामों को आधार बनाकर 18 मार्च, 2014 को क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने के प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही क्रीमिया रूसी संघ का हिस्सा बन गया है।

Answer : उत्तरः पिछले एक दशक से क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव में कमी आई है क्योंकि अमेरिका-इराक युद्ध का निर्णय उतना आशावादी नहीं रहा तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी स्थिर बनी हुई है। इसी समय भारत तथा चीन लैटिन अमेरिका देशों के लिए बड़े निर्यातक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। चीन, ब्राजील तथा अर्जेन्टीना के निर्यात हेतु सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वाशिंगटन की खुली अर्थव्यवस्था ने दक्षिण अमेरिका के देशों का विश्वास खो दिया है। अतः क्षेत्रीय असमानता को देखते हुए बहुत से लैटिन अमेरिकी देश एक नये कूटनीतिक तथा आर्थिक क्रम के पक्ष में है जिसमें अमेरिका का वर्चस्व न हो।

• ऐसा पहला प्रयास वामपंथियों जैसे कि वेनजुएला के पूर्व राष्ट्रपति, फिदेल कास्त्रो तथा भविष्य के बोलिवियाई राष्ट्रपति एवो मोरेल्स द्वारा सन् 2004 में किया गया।
• शावेज तथा कास्त्रो ने मिलकर एक अमेरिका विरोधी बोलिवियाई अल्टरनेटिव ऑन द अमेरिका (ALBA) नामक गुट का निर्माण किया ताकि इसके द्वारा दक्षिण अमेरिका देशों को एकजुट किया जा सके और संयुक्त राष्ट्र के जैसा एक गुट बनाते हुए शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण किया जा सके।
• इस गुट के बारे में ब्राजील का मानना था कि इसमें और अभिजात वर्गीय देशों को शामिल किया जाए ताकि अमेरिका के खिलाफ क्षेत्रीय दबाव कायम किया जा सके।
• ब्राजील ने 2008 में यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस (UNASUR) के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परन्तु देखा जाए तो ये संगठन विभिन्न अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के समकक्ष नहीं ठहरते फिर चाहे वो नाफ्टा (नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट - NAFTA) ही क्यों न हो।
• UNASUR के दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा गया है कि ‘‘यह गुट समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले दक्षिण अमेरिकी देशों की एकता को इंगित करता है।’’
• इसी प्रकार सन् 2011 में गठित CELAC (कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एण्ड कैरीबियन स्टेट्स) भी अपने गठन के दस्तावेजों में यह लिखता है कि ‘‘यह संगठन मुक्त तथा शान्तिपूर्ण राजनैतिक तथा आर्थिक तंत्र के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है जिसमें सम्प्रभु जनता के आदेश होंगे।’’
• परन्तु ये संगठन अपर्याप्त संसाधनों तथा सभी देशों के शामिल न होने की वजह से वास्तविक रूप में प्रभावी नहीं रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, UNASUR के मात्र 24 कर्मचारी हैं वही CELAC कुछ देशों के राष्ट्रपतियों तथा विदेश मंत्रियों के सामान्य दौरों की श्रृंखला की तरह हैं।
• इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिकी देश अब और अधिक अमेरिकी प्रभुत्व में नहीं रहना चाहते तथा इस दिशा में उन्होंने कार्य शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन हाल के समयों में चीनी प्रभाव को कम करने हेतु अमेरिका ने क्यूबा के साथ 54 वर्षों बाद राजनैतिक संबंध कायम किए हैं, इससे लैटिन अमेरिकी देशों का संबंध अमेरिका से बनता प्रतीत होता है।

Answer : उत्तरः लोहे के पर्दे से तात्पर्य एक वैचारिक टकराव से है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध (1945) के समय यूरोप को दो भागों में बाँट दिया था तथा यह बंटवारा शीतयुद्ध की समाप्ति यानि 1991 तक बना रहा। इसके अन्तर्गत पश्चिमी सोवियत संघ तथा उसके कुछ सहयोगी राज्य जो पश्चिम से सीधे सम्पर्क में थे, एक तरफ हो गए तथा दूसरी तरफ पूर्वी सोवियत संघ से जुड़े राज्य थे।

• दोनों तरफ के राज्यों ने अपने-अपने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा सैन्य गठबन्धनों का निर्माण किया। लगभग आधी सदी तक यूरोप लोहे के पर्दे की विचारधारा से बंटा रहा जो सोवियत संघ तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य चल रही थी। इससे सैकड़ों लोगों की जानें गई तथा भय का वातावरण बना।
• परन्तु शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ ही यह वैचारिक संघर्ष भी समाप्त हो गया। परंतु हाल ही में 2005 में, 26 देशों ने जिनमें नॉर्वे, टर्की, जर्मनी, बाल्कन (देश) आदि शामिल थे, मिलकर ‘आइरन कर्टेन ट्रेल’ नामक परियोजना की शुरुआत की।
• 1970 में भू-राजनैतिक परिदृश्य में परिवर्तन तब से शुरू हुआ जब पश्चिमी जर्मनी के जीव विज्ञानी काई फ्रोबेल ने देखा की उनके देश पूर्वी जर्मनी में जो नागरिक प्रतिबंधित भूमि है वह स्वचालित राइफलों, लैण्ड माइन्सों तथा सीमा सुरक्षाकर्मियों का ही घर न होकर दुर्लभ जानवरों जैसे कि ब्लैक स्टोर्क तथा ऑटर मछली का भी घर है। अतः 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो फ्रोबेल तथा उनके संगठन ने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि नया देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पूरी तरह एक हो।
• लोहे का पर्दा अखिल-यूरोपीय प्राकृतिक संरक्षणवादियों के लिए सिरदर्द पेश करता है। पिछले 7 सालों से उपर्युक्त परियोजना सामान्यतः सफल रही है यद्यपि बाधाएँ भी हैं। आश्चर्यजनक रूप से लोहे के पर्दे की अवधारणा कुछ स्थानों जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, तुर्की आदि में व्यापक रूप से दिखाई देती है।

Answer : उत्तरः 21वीं सदी की नई-नई चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय-समय पर अपने ऑपरेशनों तथा प्रबंधन में दक्षता तथा प्रभाविता लाने के प्रयास किए हैं। यूएन अब अपने सैन्य व शांति अभियानों को अधिक पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी से निभाने के लिए प्रतिबद्ध जान पड़ता है।

प्रभाविता बढ़ाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयास

• यूएन ने अपने प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण में सुधार किए हैं, यूएन ने अपने लेखांकन तथा शोध संस्थानों की क्षमता बढ़ाकर लगभग दुगुनी कर दी है। साथ ही, अब यूएन ने नए कर्मचारियों को स्थायी संविदा जारी करना बन्द कर दिया है।
• हाल ही में यूएन की जनरल असेम्बली ने उत्तरदायित्त्व तथा पारदर्शिता में सुधार हेतु नए सूचना तकनीक तंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक लेखांकन मानकों को लागू किया जा सके।
• यूएन ने आचार संहिता को लागू करने हेतु वित्तीय दस्तावेजों के प्रकटीकरण को अपनाते हुए व्हिसल ब्लोअरों को सुरक्षा प्रदान की है। अतः अब जितने भी यूएन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें प्रतिवर्ष वित्तीय लेखांकन या दस्तावेजों की रिपोर्ट देनी होगी।
• यूएन ने अपने शांति अभियोग की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए अब स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हुए तीव्र व दक्ष शांति अभियानों की पैरवी की है।
• शांति मिशनों पर लगने वाले यौन शोषण तथा अभद्र व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए यूएन ने जागरूक प्रशिक्षण तथा अनुशासित जीवन शैली का शासन देश शांति रक्षकों के लिए जारी किया हैं। इस हेतु स्थानीय लोगों को भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने हेतु जागरूक तथा शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही, जो ऐसे मामलों का शिकार हो चुके हैं उन्हें उचित स्वास्थ्य तथा कानूनी उपचार/सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

Answer : उत्तरः समतावादी चेतना पर आधारित गुटनिरपेक्षता की नीति नेहरू की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग थी। शीत युद्ध के दौरान लाई गई रणनीति विश्व के किसी भी गुट से तटस्थ रहते हुए विश्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने पर बल देती है। नेहरू के अलावा यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा मिस्र के अब्दुल नासिर भी इस नीति के प्रमुख प्रतिपादकों में शामिल थे। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख तत्वों को निम्न रूप में देखा जा सकता है-

• कुछ देशों के वर्चस्व की भावना पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर समतामूलक विश्व का निर्माण करना।
• शांतिपूर्ण तरीके से विश्व की समस्याओं का समाधान करना।
• वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर देश के हितों को सुरक्षित करते हुए समस्त विश्व के आर्थिक उत्थान का प्रयास करना। विश्व में मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा स्वतेजता को प्रोत्साहित करना।

• गुटनिरपेक्ष नीति को लाए हुए 55 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं किंतु अपनी प्रगतिशीलता एवं समतावादी अवधारणा के कारण यह नीति आज भी प्रासंगिक है।
• वर्तमान समय में अमेरिका तथा चीन विश्व की बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं और ये अपने हितों के लिए विश्व के देशों को अपने-अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष नीति से इनकी वर्चस्ववादी भावना को रोका जा सकता है। गुटनिरपेक्षता की नीति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन करती है।
• वर्तमान में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध करना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है। गुटनिरपेक्ष नीति संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखने पर भी बल देती है।
• वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर एकजुट होना भी इस नीति की प्रासंगिकता को ही दर्शाता है। इसके अलावा निरस्त्रीकरण तथा युद्ध के मामले में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान की नीति वैश्विक स्थिरता के लिए आज भी आवश्यक है।
• मौलिक अधिकारों पर बल दिए जाने के कारण रोहिंग्या तथा आतंकवाद से प्रभावित देशों के प्रवासियों से संबंधित समस्या का समाधान भी इस नीति के द्वारा किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अपनी प्रगतिशीलता के कारण गुटनिरपेक्षता की नीति न केवल आज प्रासंगिक है बल्कि ये युगों-युगों तक प्रासंगिक होने का माद्दा रखता है।

Answer : उत्तरः अमेरिका फर्स्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान किया था। इसका तात्पर्य घरेलू और विदेश नीति के मामले में अमेरिका व अमेरिकावासियों को प्राथमिकता प्रदान करने से संबंधित है।

• घरेलू स्तर पर अमेरिका फर्स्ट से तात्पर्य रोजगार आदि के मामलों में प्रवासी कामगारों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को वरीयता देने से है।

प्रभाव

• यह नीति वैश्वीकरण के सिद्धांतों के विपरीत है। यह पूंजी और श्रम के मुक्त वैश्विक प्रवाह को रोकती है।
• कड़े वीजा नियमों के कारण भारत और अन्य एशियाई देशों के कुशल आई-टी- पेशवरों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है।
• पेरिस समझौते से बाहर होकर अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर वैश्विक समस्या को नजर अंदाज किया है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने के वैश्विक प्रयासों को क्षति पहुंची है।
• ट्रांस पैसिफिक संधि से अमेरिका के अलग होने से ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फिलीपींस में चीन को लेकर व्याकुलता बढ़ गई है, क्योंकि इस प्रकार के फैसले ने अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है।
• वैश्वीकरण विरोधी इस नीति के कारण एशिया के छोटे देशों के लिए चीन के प्रभुत्व वाले व्यापार समूह जैसे OBOR और RCEP ज्यादा विश्वसनीय हो गई है।

Answer : उत्तरः बीबीआईएन बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित मोटर वाहन समझौता है जिसे 2014 में काठमांडू में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क मोटर वाहन समझौते (MVA) पर सहमति न बन पाने के कारण इसके विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

• इस समझौते के तहत इन चारों देशों ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे के राजमार्गों पर अपने ट्रकों एवं वाणिज्यिक वाहनों की मुक्त आवाजाही को स्वीकृति प्रदान की थी। इस समझौते का उद्देश्य चारों देशों के आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करना तथा वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार करना है।
• हाल ही में भूटान ने यह घोषणा की है कि वह इस समझौते को आगे बढ़ाने में असमर्थ है। भूटान के असैन्य समूहों और राजनीतिकों की चिंता का मुख्य कारण इन देशों में बढ़ रहे वाहनों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण है अतः भूटान के उच्च सदन ने मोटर वाहन समझौते की पुष्टि करने से इंकार कर दिया है।
• भारत को भूटान की चिंताओं के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। चूंकि भूटान का विरोध राजनीतिक न होकर पर्यावरणीय है एवं भूटान सरकार वर्तमान में भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण के स्तर से चिंतित है। अतः भारत द्वारा इन देशों को स्थल मार्गों से जोड़ने के बजाय जलमार्गों से जोड़ने पर बल देना चाहिए ताकि पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
• इस प्रकार, भूटान की घोषणा को एक अवरोध मात्र मानना चाहिए न कि समझौते का पूर्णतया अंत। देशों के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि विकास और समृद्धि का प्रमुख आधार है जिसका अधिकाधिक लाभ लेने के लिए ऐसे समझौतों का क्रियान्वयन आवश्यक है।

Answer : उत्तरः आइएसए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु व्यापक मंच/संगठन है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों को कुल संख्या लगभग 70 है, जिसे हाल के निर्णयों के अनुसार विस्तारित किया जाएगा। इस क्रम में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को सदस्यता हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

सदस्यता विस्तार से लाभ

• आइएसए के सार्वभौमिकता में व्यापक विस्तार होगा।
• वैश्विक एजेंडा में सौर ऊर्जा शामिल हो सकेगी।
• सतत् विकास लक्ष्य सात को प्राप्त करने में सुगमता होगी।
• संगठन का विस्तार अधिक जनसंख्या तक हो सकेगी।
• कोप-23 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकेगा।
• विकसित राष्ट्र इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे और व्यापक स्तर पर कोष की प्राप्ति होगी।

आशंका

• अन्य वैश्विक संस्थाओं की तरह फंडिंग के कारण विकसित देशों का प्रभाव एवं हस्तक्षेप बढ़ सकता है।
• विकसित राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अब तक रहा नकारात्मक दृष्टिकोण।

भारत को लाभ

• पेरिस जलवायु समझौता के प्रतिबद्धता की दिशा में बढ़ने में सुगमता।
• जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व का अवसर।
• एक सशक्त एवं व्यापक वैश्विक संस्था के नेतृत्व का अवसर।
• एकमात्र वैश्विक संस्था, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित।
• इस प्रकार इसे सकारात्मक दिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा सकता है एवं इस दिशा में तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः आईएनएफ शीत युद्ध के काल में (1987) सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित संधि है जिसमें इन दोनों राष्ट्रों को 500-5,000 किलोमीटर की रेंज वाली भूमि से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइलों को रखने, उनका उत्पादन करने या उनका प्रशिक्षण करने से मना/प्रतिबंधित करती है।

अमेरिका संधि से क्यों अलग होना चाहता है?

• रूस द्वारा संधि का उल्लंघनः इस संदर्भ में रूस ने एसएससी-8 नामक क्रूज मिसाइल विकसित की है जो अत्यंत अल्प समय में नाटो राष्ट्रों पर हमले कर सकता है।
• चीन की तुलना में सैन्य असंतुलनः चीन द्वारा विकसित की जा रही मध्यवर्ती रेंज की मिसाइलों द्वारा प्रशांत महासागर में अवस्थित अधिकांश अमेरिकी अड्डों को लक्षित किया जा सकता है।
• इस संधि की कमियां: अन्य हथियार संधियों की तरह ही इसमें भी परिवर्तन संबंधी कमियां विद्यमान है।

विश्व के लिए इसके निहितार्थ

• एकध्रुवीय विश्व के लिए अमेरिकी प्रयासः इस संदर्भ में ‘अमेरिका फर्स्ट नीति’ को स्थापित करना एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को विखंडित करने का प्रयास।
• हथियारों की दौड़ को पुनः आरंभ करनाः इससे वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण संरचना कमजोर पड़ेगी एवं हथियार निर्माण तथा प्रसार को प्रोत्साहन मिलेगा।
• यूरोपीय प्रतिबद्धता का पुनरुत्थानः इसके मूल में रूस द्वारा यूरोप के संदर्भ में स्वतः प्राप्त स्वतंत्रता होगी।

भारत पर प्रभाव

• एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नये युद्ध क्षेत्र का विकास हो सकता है क्योंकि दोनों राष्ट्रों के हित इस क्षेत्र में टकराएंगे।
• शक्ति संतुलन के लिए नई तकनीक की आवश्यकता होगी।
• भारत-रूस संबंध भारत-अमेरिका संबंध दोनों प्रभावित हो सकता है।
• उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर इस संधि की असफलता को रोकना समय की मांग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए शस्त्र नियंत्रण व्यवस्था का प्रभावी, व्यापक, समावेशी, पारदर्शी सत्यापन योग्य और उत्तरदायी होना आवश्यक है।

Answer : उत्तरः IMF के द्वारा 1998-99 के एशियाई संकट के बाद अपने कार्यों के मूल्यांकन हेतु एक स्वायत्त इकाई का गठन किया गया जिसे स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IFO) के नाम से जाना जाता है। IFO का मुख्य कार्य IMF की नीतियों एवं इसके कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देना है। हाल ही में IFO ने IMF के द्वारा यूरोप में 2008 की मंदी के बाद लागू की गयी नीतियों एवं कार्याक्रमों का समग्र मूल्यांकन कर उसकी आलोचना की है।

रिपोर्ट में आलोचना के बिंदु

1. IMF ने यूरोप में आर्थिक संकट होने के बाद भी उसे आर्थिक रूप से संवेदनशील नहीं माना तथा वहां के देशों के पूंजीगत घाटे, जीडीपी-ऋण अनुपात पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया।
2. यूरोपीय देशों द्वारा स्वयं तैयार की गयी आर्थिक स्थिरता की रिपोर्ट को IMF ने बिना स्वयं दोबारा चेक किए स्वीकार कर लिया तथा उसके अनुरूप ही नीतियां बनायीं।

• IFO ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि यहां पर IMF ने एक विश्व आर्थिक संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक यूरोपीय संस्था की भांति व्यवहार किया है।

IMF को सीख क्या लेनी चाहिए?

• IMF का अध्यक्ष एक यूरोपीय होता है तथा इसके अधिकारी समूह में बहुत से यूरोपीय है। IMF का सर्वप्रथम अपने अंदर प्रशासनिक सुधार लाना होगा। साथ ही IFO ने अपनी आलोचना में एक बिंदु को उठाया है कि IMF को क्षेत्रीय संगठनों (संबंधित देश) से सर्वसम्मति बनाने के बाद निर्णय लेना चाहिए।
• निष्कर्षः IMF एवं अन्य वैश्विक संस्थाओं में ‘सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि उन देशों को लाभ मिल सके जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तभी वास्तव में इन संस्थाओं की कोई उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी।

Answer : उत्तरः राजनीतिक असंतुलन, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अभाव, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का निम्न स्तर, तानाशाही शासन जैसे कारण, अफ्रीका में भूख के प्रमुख कारण हैं। इनके लिए उपनिवेशवादी शासन मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अफ्रीकी देशों के उपनिवेशवादी शासन से मुक्त होने के पश्चात् तानाशाहों का उदय हुआ और गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया।

• अधिकांश अफ्रीकी देशों में उपनिवेशवादी शक्तियों के सुविधानुसार सीमा-निर्धारण के फलस्वरूप विभिन्न जनजातीय एवं नस्लीय समुदायों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। सैन्य बल की मदद से गैर प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता पर अधिकार जमा लिया गया। इस कारण आम लोगों की समस्या का निदान नहीं किया जा सका। अधिकांश लोग गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण एवं निरक्षरता के शिकार हो गये।
• इसके कारण भूखभरी, राजनीतिक असंतुलन एवं कुव्यवस्था पनपी। इथियोपिया, सोमालिया, इरीट्रिरिया, रुवांडा, ब्रुनेई, टोगो, सूडान, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया इसके उदाहरण हैं।

भुखमरी के प्रभाव

1. सूखा एवं संघर्ष प्रभावित क्षेत्र से व्यापक संख्या में लोगों का पलायन पड़ोसी देशों में हुआ है।
2. भूखमरी को दूर करने के लिए संसाधनों पर अधिकार के प्रयास में काफी जनजातीय संघर्ष हुए।
3. कुछ क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से भूख की समस्या का एक सीमा तक निदान किया जा सका। रेडक्रॉस, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य-संगठन एवं अन्य संस्थाएं सहायता कार्य में संलग्न हैं।
4. भूख एक राजनीतिक हथियार बन गया है। पश्चिमी देश, अफ्रीकी देशों में भूख की समस्या दूर करने के बहाने उनके विपुल खनिज संसाधन पर अधिकार करना चाहते हैं।
5. अफ्रीकी देश एनईपी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से इस समस्या के निदान हेतु संगठित हो रहे हैं।
6. हाल ही में जी-6 के देशों ने अफ्रीकी देशों की सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है और ऋण के भारी बोझ से दबे देशों के ऋणमाफ करने का निर्णय लिया है।
7. भूख के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफ्रीकी शासकों पर प्रजातंत्र लागू करने तथा जनता को अधिकाधिक अधिकार प्रदान करने के लिए दबाब डालने पर विवश हो गये हैं।

Answer : उत्तरः भारत में मछली उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है तथा भारत में कई मछुआरों समुदायों का निवास है, जो पूर्ण रूप से मछली उत्पादन पर ही निर्भर है तथा लाखों मछुआरे 8000 किमी. लंबे तटीय इलाकों के ऊपर व्यापार के लिए एवं जीविकोपार्जन के लिए आश्रित हैं। कोई भी नई नीति जो इनके जीविका को सुरक्षित करे, समुद्री संसाधनों की रक्षा करे तथा आर्थिक विकास के लिए राजस्व जुटाए, की जरूरत है। इसी संदर्भ में सरकार ने मीना कुमारी कमिटी का गठन किया था।

भारतीय मछली उत्पादन की समस्या

1. जैव विविधता का क्षय 2. मछली भंडार में लगातार कमी

3. 3. पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव 4. समुद्री संसाधनों का अत्यधिक शोषण
4. 5. अच्छी श्रेणी की मछली (टुना) का भारतीय तटों पर कमी

मछली उद्योग का महत्व

1. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
2. भारत में मछली उत्पादन में आजादी के बाद दस गुणा वृद्धि हुई है।
3. भारत के पास 8118 किमी. तटीय क्षेत्र है।
4. भारत का मछली उद्योग लगभग एक लाख करोड़ रुपये का है।
5. भारत के पास मछुआरों के प्रशिक्षण के लिए कई संस्थान है।

मीना कुमारी कमिटी की सिफारिशें

• मीना कुमारी कमिटी ने मछली उत्पादन के लिए विदेशी व्यापारियों तथा पूर्ण आधुनिकृत एवं यांत्रिकृत नौकाओं का प्रयोग करने की सिफारिश की थी।
• कमिटी ने यह भी कहा था कि 200 मीटर से 500 मीटर तक के क्षेत्र की मछली प्रजनन के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।

आलोचना

1. विदेशी प्रवेश से भारतीय मछुआरों का रोजगार प्रभावित होगा।
2. मीना कुमारी कमिटी ने विदेशी निवेशकों के पुनः लाइसेंस के प्रणाली का विरोध किया था। अतः एक ही लाइसेंस से मछली पकड़ने की प्रक्रिया चलती रहेगी।
3. भारतीय मछुआरों के समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया है।
4. पर्यावरणीय क्षतिः विदेशी निजी निवेशकों के प्रवेश से वे अधिक लाभ अर्जन के उद्देश्य से पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करेंगे जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति की समस्या उत्पन्न होगी।

Answer : उत्तरः वर्तमान में लगभग सभी महाद्वीपों में दक्षिणपंथी नेतृत्व के उभार एवं सफलता देखी गई, जिसकी पराकाष्ठा की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति के नीतियों से परिलक्षित होती है।

उभार के कारण

• वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया।
• वैश्विक मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी को दक्षिणपंथियों द्वारा अपना हथियार बनाना।
• वैश्विक स्तर पर बढ़ती शरणार्थीं समस्या।
• मुक्त व्यापार एवं वैश्वीकरण के खिलाफ विकसित देशों में नकारात्मक माहौल तैयार होना एवं इस पर दक्षिणपंथियों द्वारा रोटी सेका जाना।
• समाजवादी-वामपंथी सरकारों द्वारा किए गए सतत् एवं व्यापक भ्रष्टाचार।
• अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका का कमजोर होना।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक स्तर पर दक्षिणपंथियों द्वारा दुरुपयोग।
• इसकी इनकी प्रसार में भूमिका।

भारत पर प्रभाव

• संरक्षणवाद के कारण भारतीय आर्थिक हित प्रभावित होने का खतरा।
• शरणार्थी समस्या का वैश्विक समाधान न होने से भारतीय हित प्रभावित।
• अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका कमजोर होने पर भारत पर प्रभाव।

वैश्विक समाधान

• लोकतंत्र को परिपक्व होने तक व्यापक पुष्पन-पल्लवन किया जाए।
• वैश्विक मंदी को दूर करने का प्रयास किया जाए तथा रोजगार सृजन की जाए।
• अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाया जाए।
• शरणार्थी समस्या पर व्यापक एवं समग्र नीति बनाया जाए।
• इस प्रकार, दक्षिणपंथी उभार को 21वीं सदी के संदर्भ में उचित नहीं माना जा सकता, परंतु इसके प्रभावी तरीके से दूर होने की आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः 15 अगस्त, 2016 को लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा दिए भाषण में सीधे तौर पर पाक अधिकृत कश्मीर एवं गिलगित-बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाकर भारत की वर्तमान चली आ रही नीति में एक व्यापक परिवर्तन लाया है। पहले सर्वदलीय बैठक फिर 15 अगस्त को देश के नाम संबोधन में बलूचिस्तान एवं POK में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की भारत के इस कदम की अपने-अपने स्तर पर विवेचना की जा रही है तथा इसके लाभ एवं हानि दोनों बताएं जा रहे हैं:

लाभ

1. पाकिस्तान पर स्पष्ट दबाव पड़ेगा तथा उसके द्वारा कश्मीर मुद्दे पर शांत रुख अपनाया जा सकता है।
2. POK एवं बलूचिस्तान का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से वहां पर किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघन का पता चलेगा तथा पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आएगा।

• चीन के द्वारा POK एवं बलूचिस्तान क्षेत्र में कराए जा रहे निर्माण कार्यों को भी धीमा किया जा सकेगा।

1. सीमा पार आतंकवाद के प्रशिक्षण को लेकर चलाए जाने वाले कैंपों पर अंतर्राष्ट्रीय निगाह होने के कारण रोक लग सकती है।

हानि

1. बलूचिस्तान में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन को उठाने पर पाक भी कश्मीर में पैलेट गन, अफस्पा आदि के प्रयोग को मुद्दा बना सकता है।
2. अगर बलूचिस्तान, POK में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बढ़ता तो कश्मीर में भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना है।

• उपर्युक्त दोनों पक्षों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत को इस मुद्दे पर बेहद सजग एवं संतुलित स्टैंड बनाकर रखना होगा।

Answer : उत्तरः हाल ही में अमेरिका द्वारा सीरिया के संदर्भ में लिए गए सैन्य संबंधी नीतिगत निर्णय यथा अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के प्रभाव का आंकलन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव के रूप में वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल एवं अस्थिरता से इंकार नहीं किया जा सकता।

वैश्विक प्रभाव

• अमेरिका के लौटने से रूस में सीरिया की भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि वे अभी भी सीरिया में विद्यमान है।
• जानकारों के अनुसार आईएसआईएस का पुनः उभार हो सकता है, क्योंकि अभी वे पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है।
• अमेरिका के हटने से अमेरिकी विदेश नीति की विश्वसनीयता कमजोर पड़ेगी।
• अमेरिका के लौटने से तुर्की के साथ बेहतर संबंध होंगे, क्योंकि तुर्क लंबे समय से कुर्द विद्रोह को दबा रहे थे।

सीरिया पर प्रभाव

• सीरिया अस्थिरता की भंवर में फंस सकता है।
• कुर्दों की कुर्दिस्तान की मांग कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें अमेरिका से मदद की उम्मीद थी।
• सीरियाई सेनाएं कुर्द आंदोलन को दबा पाएगी। हाल ही में सीरियाई सेनाओं ने मंबिज शहर में प्रवेश कर लिया है।

भारत पर प्रभाव

• आईएसआईएस के पुनः उभार से भारत की आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ जाएंगी।
• पश्चिम एशिया में अस्थिरता का प्रभाव प्रवासी भारतीयों के हितों पर पड़ेगा।
• शांति, समृद्धि एवं प्रगतियुक्त विश्व की भारतीय स्वप्न धूमिल होगी आदि।

Answer : उत्तरः अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा भारतीय गंणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का लिए गए निर्णय ने वैश्विक संबंधों में एक नए आयाम की शुरुआत की। ओबामा के द्वारा लिया गया यह निर्णय अकल्पनीय था। संभवतः भारत वैसे लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है, जिन देशों के साथ उसके संबंध बहुत घनिष्ठ हो और भविष्य में उसका लाभ लिया जा सके। अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद ओबामा ने लगभग हर बार चीन एवं पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत की उपेक्षा की थी।

भारत एवं अमेरिका संबंध के पांच स्तंभ निम्नलिखित है-

1. 1. सामरिक सहयोग 2. ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन
2. 3. शिक्षा एवं विकास 4. व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

5- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 6. स्वास्थ्य एवं नवाचार

• संयुक्त राज्य भारत के साथ वाणिज्यक संबंधों का मजबूती के साथ पक्षधर रहा है। जबकि दोनों देश व्यापारिक मुद्दों पर कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन के दोहा सम्मेलन में ये चीजें स्पष्ट रूप से देखी जा चुकी है।
• जब बात जलवायु परिवर्तन की आती है, अमेरिका हमेशा से भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और भारत अमेरिका के बीच ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन पर एक समझौता भी हुआ है। यद्यपि भारत का लक्ष्य आर्थिक विकास है न कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
• अंततः भारत एवं अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर चिंता एक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत-अमेरिका के बीच मुंबई हमला (2008) के बाद आतंकवाद पर सहयोग करने की दिशा में गति आई है और ये दोनों आपस में खुफिया जानकारियों को भी बांटते हैं।
• भारत-अमेरिका के बीच में 2005 में सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें सैनिकों को प्रशिक्षण, मिसाइल, हथियारों की आपूर्ति इत्यादि महत्वपूर्ण थे। वर्ष 2013 में अमेरिका ने रूस को भारत को हथियार बिक्री के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया।