क्लाइमेट-स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
विश्व बैंक ने मई 2021 में जारी अपने एक पत्र में कहा था कि पेरिस जलवायु समझौते को कार्यान्वित करने तथा वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक मात्रा में वित्त की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को क्लाइमेट-स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Climate-Smart Public Private Partnership) के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) सरकारी तथा निजी कंपनियों के मध्य एक दीर्घकालिक अनुबंध को संबोधित करता है। इसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा परियोजनाओं की जोखिम लागत तथा प्रबंधन संबंधी उत्तरदायित्व पूरे किए जाते हैं।
क्लाइमेट-स्मार्ट PPPs ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रिवर इंटरलिंकिंग: मुद्दे एवं लाभ
- 2 जल सुरक्षा की आवश्यकता
- 3 प्राकृतिक संसाधान प्रबंधान
- 4 जीरो बजट नेचुरल फ़ार्मिंग
- 5 भारत में कृषि विपणन प्रणाली: चुनातियाँ वं उपाय
- 6 कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी
- 7 भारत में कृषि सब्सिडी: महत्व एवं मुद्दे
- 8 भारत में परिशुद्धता कृषि: चुनौतियां एवं उपाय
- 9 कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान
- 10 क्रिप्टोकरेंसी नियामक ढांचा
मुख्य विशेष
- 1 नाभिकीय ऊर्जा : प्रासंगिकता एवं उत्पादन परिदृश्य
- 2 फ्लाई ऐश : संबद्ध मुद्दे, उपयोगिता तथा विनियमन
- 3 जलवायु परिवर्तन एवं नैतिकता
- 4 भारत में भूतापीय ऊर्जा: लाभ एवं उत्पादन संबंधी चुनौतियां
- 5 सकल पर्यावरण उत्पाद : निहितार्थ तथा मुद्दे
- 6 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
- 7 हरित क्रांति 2.0 : भारतीय कृषि को संधारणीय बनाने की रणनीति
- 8 कृषि निर्यात को बढ़ावा : चुनौतियां एवं सरकार के कदम
