जीएसटी की जांच हेतु नए दिशा-निर्देश
30 मार्च, 2024 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने केंद्रीय जीएसटी (CGST) अधिकारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।
- इन दिशा-निर्देशों को ‘नियमित करदाताओं के जांच में संलग्न रहते हुए व्यापार में सुगमता हेतु ब्ळैज् संरचनाओं के लिए दिशा-निर्देश’ (Guidelines for CGST field formations in maintaining ease of doing business while engaging in investigation with regular taxpayers) शीर्षक के तहत जारी किया गया है।
- नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (Directorate General of GST Intelligence: DGGI) के अनुमोदन के बाद ही प्रत्येक जांच शुरू की जानी चाहिए।
- नियमों के अनुसार, निम्नलिखित चार ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज का पुनर्वर्गीकरण
- 2 पंजाब में पोटाश खनन: नई संभावनाएं
- 3 ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार: 10 नई वस्तुएं और व्यापार योग्य मापदंड शामिल
- 4 असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन
- 5 शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करने का लक्ष्य
- 6 भारत ने रक्षा उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया
- 7 भारत: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र
- 8 बजट 2025-26: कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
- 9 केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए प्रावधान
- 10 बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव

- 1 ओम्निबस एसआरओ फ्रेमवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक
- 2 T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण हेतु मंजूरी
- 3 गैर-सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण का विस्तार
- 4 वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में आरबीआई के नए दिशा-निर्देश
- 5 तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात प्रतिबंध में बढ़ोत्तरी
- 6 भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की अद्यतन सूची
- 7 उपभोक्ता अधिाकारों की रक्षा के लिए पहल