गैर-सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण का विस्तार
हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रलय (MHA) द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (Non Government Organizations-NGOs) के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण की वैधता को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- केंद्रीय गृह मंत्रलय ने वर्ष 2020 के बाद से NGOs की वैधता को कम-से-कम नौ बार बढ़ाया है, क्योंकि आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया जा सका।
- हालिया आंकड़ों के अनुसार FCRA पंजीकृत एनजीओ की संख्या घटकर 16,412 हो गई है, जो दिसंबर 2021 में 22,000 से अधिक पंजीकृत संस्थाओं की तुलना में महत्वपूर्ण कमी दर्शाती है।
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'अन्न चक्र उपकरण' और 'स्कैन'
- 2 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस
- 3 अप्रत्याशित लाभ कर की समाप्ति
- 4 जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
- 5 PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन
- 6 कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 डी-डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं: आरबीआई गवर्नर
- 8 भारत में FDI का प्रवाह एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार
- 9 टी-बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण
- 10 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों पर ब्याज दर सीमा में वृद्धि
- 1 ओम्निबस एसआरओ फ्रेमवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक
- 2 T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण हेतु मंजूरी
- 3 जीएसटी की जांच हेतु नए दिशा-निर्देश
- 4 वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में आरबीआई के नए दिशा-निर्देश
- 5 तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात प्रतिबंध में बढ़ोत्तरी
- 6 भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की अद्यतन सूची
- 7 उपभोक्ता अधिाकारों की रक्षा के लिए पहल