उपभोक्ता अधिाकारों की रक्षा के लिए पहल
15 मार्च, 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा (Initiatives to Consumer Rights) के लिए विभिन्न पहल शुरू कीं।
शुरू की गई विभिन्न पहलें
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभः यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के ई-फाइलिंग प्रावधानों को बढ़ाता है। ‘ई-जागृति पोर्टल’ उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के त्वरित एवं परेशानी मुत्त समाधान के लिए शिकायतों की आसान ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (हाइब्रिड मोड) वर्तमान में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चालू है।
- नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP) के माध्यम से भारतीय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- 2 इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन
- 3 उद्यमिता विकास सम्मेलन-2025
- 4 डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी
- 5 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की दूसरी बैठक
- 6 कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल
- 7 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन हेतु कार्य समूह
- 8 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन
- 9 उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली
- 10 रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा
- 1 ओम्निबस एसआरओ फ्रेमवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक
- 2 T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण हेतु मंजूरी
- 3 गैर-सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण का विस्तार
- 4 जीएसटी की जांच हेतु नए दिशा-निर्देश
- 5 वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में आरबीआई के नए दिशा-निर्देश
- 6 तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात प्रतिबंध में बढ़ोत्तरी
- 7 भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की अद्यतन सूची
