साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय क़ानूनों में बदलाव
- बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का उद्देश्य क्या है? - भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को साइबर अपराधों के लिए आधुनिक बनाना
- बीएसए का मुख्य प्रावधान क्या है? - डिजिटल साक्ष्यों के संग्रह, भंडारण, और प्रस्तुतीकरण के लिए कठोर प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना
- बीएनएसएस की धारा 176 (3) का उद्देश्य क्या है? - सात साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक ऑडिट को अनिवार्य बनाना
- डिजिटल साक्ष्यों को जांच में कैसे शामिल किया गया है? - ईमेल रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा को जांच का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है
- आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखकर कानून कैसे तैयार किए गए हैं? - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ....
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- 9 पौधों के संरक्षण व उन्नत प्रजाति विकसित करने में आई.एल.पी. मार्कर की अहम भूमिका
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पत्रिका सार
- 1 भारतीय संविधान के 75 वर्ष : गरिमापूर्ण यात्रा
- 2 भारतीय संविधान का विकास: संवैधानिक संशोधन
- 3 सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका
- 4 भारत में एआई का भविष्य: चिंताएं और आपराधिक जांच पूर्वानुमान सक्षमता
- 5 आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारः बीएनएस के प्रभाव का मूल्यांकन
- 6 श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव
- 7 विकास और समृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा
- 8 किसानों की सामाजिक सुरक्षा: विकसित भारत का निर्माण
- 9 सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच
- 10 दिव्यांगजनों की राह आसान करती सरकारी योजनाएं
- 11 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- 12 समतामूलक समाज
- 13 वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा
- 14 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता विलियम्स : विपत्ति में धैर्य की परीक्षा
- 15 सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में उभरता भारत
- 16 अग्निकुल का अग्निबाण
- 17 पौधों के संरक्षण व उन्नत प्रजाति विकसित करने में आई.एल.पी. मार्कर की अहम भूमिका
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