आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारः बीएनएस के प्रभाव का मूल्यांकन
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) किस पर अधिक जोर देती है? - न्याय पर, जबकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) मुख्य रूप से दंड पर केंद्रित थी
- नए कानून कब से लागू हुए? - 1 जुलाई 2024 से बीएनएस, बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए
- बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या प्रावधान हैं? - सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, नए अपराधों और कठोर दंड का प्रावधान जोड़ा गया है
- "राजद्रोह" को किसमें परिवर्तित किया गया है? - "देशद्रोह" (धारा 152), जो भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा पर केंद्रित है
- छोटे अपराधों के लिए सजा का कौन सा नया प्रावधान जोड़ा ....
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पत्रिका सार
- 1 भारतीय संविधान के 75 वर्ष : गरिमापूर्ण यात्रा
- 2 भारतीय संविधान का विकास: संवैधानिक संशोधन
- 3 सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका
- 4 भारत में एआई का भविष्य: चिंताएं और आपराधिक जांच पूर्वानुमान सक्षमता
- 5 श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव
- 6 साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय क़ानूनों में बदलाव
- 7 विकास और समृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा
- 8 किसानों की सामाजिक सुरक्षा: विकसित भारत का निर्माण
- 9 सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच
- 10 दिव्यांगजनों की राह आसान करती सरकारी योजनाएं
- 11 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- 12 समतामूलक समाज
- 13 वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा
- 14 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता विलियम्स : विपत्ति में धैर्य की परीक्षा
- 15 सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में उभरता भारत
- 16 अग्निकुल का अग्निबाण
- 17 पौधों के संरक्षण व उन्नत प्रजाति विकसित करने में आई.एल.पी. मार्कर की अहम भूमिका
- 18 भारत के सुप्रसिद्ध खगोलविज्ञानी
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