डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक भागीदारी
निष्पक्ष और समावेशी आर्थिक विकास के साथ-साथ सामूहिक दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत एक ‘ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी’ (GDPIR) निर्मित करने की योजना बना रहा है।
- जीडीपीआइआर ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ (DPI) का एक डिजिटल स्टोरेज के रूप में कार्य करेगा।
- भारत ने डीपीआइ का उपयोग करके दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ‘गवर्नमेंट टू पर्सन’ (G2P) संरचना में 313 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लगभग 32-29 ट्रिलियन रुपए सीधे हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान की है।
- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस-पे नाउो (UPI-Pay Now) भारत को 11 देशों से जोड़ता है- जिनमें फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ....
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पत्रिका सार
- 1 जी20: पृथ्वी, लोग, शांति और समृद्धि के लिए
- 2 भाषिणी ऐपः भाषा विविधाता जनित डिजिटल अंतराल को पाटने वाला सेतु
- 3 जी20 सम्मेलन: भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव
- 4 स्थाई भविष्य का रोडमैपः हरित विकास समझौता
- 5 चक्रीय अर्थव्यवस्था वाले विश्व की रचना
- 6 डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और विश्वास का निर्माण
- 7 कृत्रिम बुद्धिमता (AI) का जिम्मेदार उपयोगः नैतिकता के साथ नवोन्मेषण
- 8 भारत में ऊर्जा की विकास यात्र
- 9 ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभा को बढ़ावा
- 10 स्वास्थ्य सेवा में प्रतिभाओं का विकास करना
- 11 सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहन
- 12 ग्रामीण शिक्षा और शिक्षकों की क्षमता निर्माण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण
- 13 प्रतिभाओं की खोज के लिए डाक नेटवर्क
- 14 ग्रामीण उद्यमों की स्थिरताः अवसर व चुनौतियाँ
- 15 3-डी प्रिंटिंग
- 16 एम. एस. स्वामीनाथन
