आत्मनिर्भर होते गांवः पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका
- भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग 51% कार्यबल कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।
- 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड रुपए एवं वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए का अनुदान 28 राज्यों को सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों तथा परंपरागत स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है।
- केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आवंटन 12वें वित्त आयोग (2005-10) में 54 रुपए से बढ़कर 15वें वित्त आयोग (2021-26) में 674 रुपए हो गया है।
- सतत विकास ....
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पत्रिका सार
- 1 अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान
- 2 भारत, एक उभरती हुई शक्ति
- 3 खेल कौशलः ऐतिहासिक जीत का वर्ष
- 4 आवागमन का पुनर्निर्धारणः भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव
- 5 भारत का उद्योग क्षेत्र
- 6 कृषि और ग्रामीण विकासः प्रमुख पहल और उपलब्धिायां
- 7 आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम
- 8 किसानों का तकनीकी सशक्तीकरण
- 9 उद्योगों से मजबूत होती आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना
- 10 ‘लखपति दीदी’ एक अनूठी पहल
- 11 डिजिटल रूप से सशक्त गांव की ओर
- 12 गांवों में आर्थिक विकास को बढ़ावा
- 13 आत्मनिर्भर गांव में कृषि की भूमिका
- 14 पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर
- 15 पेट्रीफाइड लकड़ी
- 16 प्रिंस रूबर्ट ड्रॉप्स
- 17 क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण तथा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार
- 18 भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार
- 19 COVID mRNA वैक्सीन के अग्रदूतों को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार
- 20 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022
