संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2021

  • 13 अगस्त, 2021 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2021 [Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2021] को मंजूरी दे दी। इसे 5 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
  • अधिनियम द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के नामकरण में संशोधन किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि ‘संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950’ की अनुसूची के भाग-XVIII में अरुणाचल की 18 जनजातियों के नामों की सूची है।
  • अधिनियम में कुछ जनजातियों के नामों में सुधार किया गया है तथा अस्पष्ट ....
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