सहकारी बैंकों का विनियमन
- सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी, 2020 को ‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम’ (Banking Regulation Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा यह कदम ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) संकट’ के मद्देनजर उठाया गया।
- कैबिनेट द्वारा दी गई यह मंजूरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई सहकारी बैंकों से संबंधित घोषणा के अनुरूप है।
- बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि व्यावसायिकता बढ़ाने, पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने एवं आरबीआई के माध्यम से बेहतर बैंकिंग हेतु ....
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