बच्चों को जेल में रखने का पुलिस को अधिकार नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही दिए एक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को लॉकअप या जेल में रखने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। यह निर्णय 10 फरवरी, 2020 को जस्टिस दीपक गुप्ता तथा अनिरुद्ध बोस की पीठ द्वारा दिया गया।
- न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अपराध में एक किशोर पकड़ा जाता है तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या एक नामित बाल कल्याण अधिकारी की देखरेख में तुरंत रखा जाना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा कानून तोड़ने वाले बच्चों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
