22वें विधि आयोग का गठन
- 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘22वें विधि आयोग’ (22nd Law Commission) के गठन को मंजूरी दी। यह आधिकारिक गजट में संबंधित संविधान आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगा।
- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था तथा इसका कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
- संरचनाः 22वें विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य, सचिव के रूप में कार्य करेगा। विधि मंत्रालय में कानून और विधायी सचिव इस आयोग के पदेन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
