राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट

हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (National e-Governance Service Delivery Assessment) 2021 जारी किया। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी एसेसमेंट का दूसरा संस्करण है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह रिपोर्ट नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता का आकलन के लिए तैयार की गई है।

• नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का गठन 2019 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms - Public Grievances) द्वारा किया गया था।
• 2021 की रिपोर्ट ने ‘वित्त’, ‘श्रम और रोजगार’, ‘शिक्षा’, ‘स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं’, ‘समाज कल्याण’, ‘पर्यावरण’ और ‘पर्यटन क्षेत्र’ जैसे 7 क्षेत्रों को कवर किया है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में ई-गवर्नेंस सेवाओं में सुधार हुआ है। विभिन्न पोर्टलों की रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है।
• ग्रुप ए श्रेणी के राज्यों में, केरल सर्वोच्च स्थान पर है, उसके बाद दूसरा तमिलनाडु और तीसरा पंजाब का स्थान है। ग्रुप बी के राज्यों में ओडिशा प्रथम उत्तर प्रदेश दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर है।
• उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों में, नागालैंड शीर्ष पर है जबकि मेघालय और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।