सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों के दौरान ‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः MPLADS केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसके लिए पूरी राशि भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है।

• इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है, जिसके तहत पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों, इत्यादि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है।
• प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट वार्षिक MPLADS राशि 5 करोड़ रुपये है, जो प्रत्येक 2-5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाती है।
• ज्ञात हो कि कैबिनेट ने अप्रैल 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान MPLADS का संचालन नहीं करने और कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन रखने का निर्णय लिया था।
• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपये की दर से MPLADS राशि एक किस्त में और वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से (प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में) जारी करेगा।