टी. एम. ए. पाई फ़ाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 2002
मामलाः अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु।
निर्णयः इस वाद में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 30(1) के तहत मूल अधिकार न तो निरपेक्ष हैं और न ही विधि से ऊपर हैं।
इस वाद में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्र हित में निर्मित कोई विनियमन अनिवार्यतः सभी संस्थानों पर लागू होना चाहिए, भले ही वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित किए जा रहे हों, क्योंकि अनुच्छेद 30(1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ सम्मान व्यवहार करना है।
