मामलाः पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की वैधता।
निर्णयः जनवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य, राष्ट्र हित में अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकते हैं।
निर्णय का आधारः टी- एम- ए- पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद।
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