निर्णयः इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। स्वास्थ्य राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में अपने नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करे। साथ ही लोगों को अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच भी सुनिश्चित हो।
