अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ 2019

निर्णयः उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ये मौलिक अधिकार (स्वास्थ्य संबंधी) न केवल संरक्षित है, बल्कि लागू किए गए हैं और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।