चावल का दृढ़ीकरण और उसका वितरण

शुरू करने की मंजूरी: भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित पायलट योजना ‘चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण’ को फरवरी 2019 को 3 साल की अवधि के लिए वर्ष 2019-20 से।

पायलट योजना: 15 जिलों (प्रति राज्य 1 जिला) में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित ग्यारह राज्यों ने पायलट योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है।