संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

संशोधित आरजीएसए की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 13 अप्रैल, 2022 को मंजूरी दी थी। इसके तहत योजना को एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 (15वें वित्त आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के साथ) तक क्रियान्वित किया जाना है। संशोधित आरजीएसए की योजना के केंद्र में पंचायती राज संस्थानों के बारे में स्थानीय स्व-शासन के जीवंत केंद्र के रूप में परिकल्पना की गई है, जहां सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।