राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना (NeVA)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैंड) योजनाः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि से वर्ष 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की बहाली को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त होगी। इस योजना को दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिये निलंबित कर दिया गया था।

• इस योजना का उदेश्य मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रें में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु सांसदों को सक्षम बनाना है।
• प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। MPLADS निधि जिला प्राधिकरण को जारी की जाती है तथा सांसदों के पास केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने की शक्ति होती है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना (NeVA)

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन, को ‘वन नेशन-वन एप्लीकेशन’ की थीम पर विकसित किया गया है।

• यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। सदस्य सदन में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने और सदन के विधायी कार्य का संचालन करने में मदद करते हैं।
• नागालैंड भारत की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है, जहां E-Vidhan सिस्टम को लागू किया गया है।