नवम्बर, 2007 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस नीति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं-
एमाइलॉयड प्रीकर्सर प्रोटीन
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