इसे वर्ष 2015 में स्वीकृत किया गया था। इसमें भारत सरकार द्वारा जापान सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से स्वीकृत किया गया था, जो निष्पादन के अधीन है और सर्वेक्षण और डिजाइन के मुद्दों को अंतिम रूप दिया जा चुका है
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