​मनीष शर्मा बनाम उपराज्यपाल और अन्य 2019

यह मामला दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से संबंधित था, जिसमें यह माना गया कि आरक्षण के अनुदान और छूट के अनुदान के बीच स्पष्ट अंतर है। शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य है।